काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले सरकार चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले सरकार गठनपछि विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चुनावका क्रममा गरिएका वाचा अनुसार पुराना भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको छानबिन अघि बढाइएको छ भने सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिइएको छ।
उनले २०६३ सालपछि देखिएका सम्पत्ति तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन र छानबिनका लागि आयोग गठन भइसकेको उल्लेख गरे। साथै, सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा उठ्ने प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार सरकारका केही जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि उनीहरू छानबिनको दायरामा आएका र प्रक्रियाका क्रममा पदबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ।
सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै उनले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया रूपमा अघि बढाइएको बताए।
त्यस्तै, उनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सरल बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सहज र छिटो बनाउनेतर्फ काम भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रक्रियागत झन्झट घटाउने प्रयाससमेत जारी रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कतिपय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थासम्म पुगिएको छ।
