काठमाडौँ । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने निष्कर्षसहित विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
फोरमले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम खराब आचरणका आधारमा कारबाही भई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त गरिएका न्यायाधीशबाहेक कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले वैशाख ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आह्वान गरेपछि पूर्व न्यायाधीशहरूको वृहत् भेलाले यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।
फोरमले संविधानले प्रदान गरेको संरक्षण र उन्मुक्ति तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत हुने ठहर गर्दै सेवा निवृत्त पूर्व न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
पूर्व न्यायाधीशहरूको वृहत् भेलाले जेठ १७ गते गरेको निर्णयअनुसार उक्त विषयमा फोरमका सदस्यहरू तथा अन्य सरोकारवालालाई जानकारी गराउन विज्ञप्ति जारी गरिएको फोरमले जनाएको छ ।
