काठमाडौँ । विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले उच्चस्तरीय संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा थप अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनअनुसार बिहीबार उक्त समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। समितिलाई नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनसँग सम्बन्धित भन्सार तथा राजस्व कागजातहरूको विस्तृत परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सरकार सुशासन र राजस्व सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार समितिले सवारीसाधन राखिएको स्थानमै पुगेर स्थलगत अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेको छ।

दाहालले ठूलो संख्यामा सवारीसाधन संलग्न भएकाले सबै कानुनी कागजातको सूक्ष्म प्रमाणीकरण र विश्लेषण गर्न केही समय लाग्ने बताउँदै प्रक्रिया पूरा नभएसम्म धैर्य राख्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन्। उनले राज्यको अर्थतन्त्र र कानुनी कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन्।