काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेपछि बनेको तत्कालीन अल्पकालीन सरकारको मुख्य उद्देश्य मुलुकलाई राजनीतिक निकासतर्फ अघि बढाउनु रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार उक्त समयमा सरकारको प्राथमिक ध्यान राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निर्वाचनमार्फत स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित थियो। समयमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रमुखबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको उनले स्मरण गरेका छन्।
सिन्हाले निर्वाचनका लागि परिचालित सुरक्षा निकायले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक पूर्वाधार, आवास, खाद्यान्न तथा सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत सामग्रीको अभावका बाबजुद पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय रहेको बताए।
उनका अनुसार त्यस समयमा निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा गठन नभए पनि कार्यवाहक संरचनामार्फत तयार गरिएको कार्ययोजनाले निर्वाचनप्रति विश्वास मजबुत बनाउन सहयोग गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई जनप्रतिनिधि छनोटको अवसरका रूपमा स्वीकार गर्दै सहमति जनाएको उनले उल्लेख गरे।
आर्थिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए। साथै, निर्वाचन आयोगले मितव्ययिता अपनाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
पूर्वमन्त्री सिन्हाले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा सदस्यहरूले खरिद प्रक्रियामा स्थानीय स्रोत र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गर्दै त्यसले खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको धारणा राखे। तत्कालीन समयमा आफू उद्योग मन्त्री रहेका बेला स्थानीय उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी नीति अघि बढाइएको र आयोगले त्यसलाई आत्मसात् गर्दै आवश्यक निर्देशन जारी गरेको उनले बताए।
उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपनाइएको मितव्ययितामूलक अभ्यासले प्रशासनिक दक्षता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा सकारात्मक सन्देश दिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
