काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठनको आवश्यकता पर्न सक्ने बताएका छन्।
संसद् भवन सिंहदरबार परिसरमा सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विधेयक संसद्मा पेश भइसकेपछि त्यसमा गरिएको कर संरचनागत परिवर्तनलाई गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अनियमितता वा अपराधका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार यस्तो विषयमा विस्तृत छानबिन आवश्यक हुन सक्छ।
यसै क्रममा उनले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालय होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
पुनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा आएको टिप्पणीलाई संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति संसदमा विपक्षी दलले विरोध जनाउनु स्वाभाविक भएको बताए।
उनले आगामी संसदीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइने तथा आवश्यक आत्मसमीक्षा गरिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
