काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बझाङमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको सभाहलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार, दायित्व तथा हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ विकास गर्ने, बजारमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान गर्ने, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, जनस्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिसहित ८० भन्दा बढी सहभागीको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली तथा संस्थागत संयन्त्रबारे प्रस्तुतीकरण गरे। उनले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार, स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको महत्व, उपभोक्ता सचेतनाको आवश्यकता तथा डिजिटल व्यापार र ई–कमर्सको विस्तारसँगै देखिएका चुनौतीबारे जानकारी दिए। साथै उपभोक्ता संरक्षणमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्वयं उपभोक्ताको साझा भूमिका र जिम्मेवारीबारे पनि प्रकाश पारे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशरीले बझाङमा सञ्चालन भइरहेका बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी दिए। उनले नियमित बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि गरिएका प्रयास तथा बजार व्यवस्थापनका उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले उपभोक्ता हित संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तामैत्री, स्वच्छ, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नियमित बजार अनुगमन, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए। बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणमा सबै सरोकारवालाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सुवेदीले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरण तथा उपभोग अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूले यस अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय उत्पादनप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै उपभोक्ता शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय उद्यम र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने वातावरण निर्माणमा स्थानीय सरकार र शैक्षिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।
उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजार अनुशासन कायम गर्ने कार्य तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र उपभोक्ताबीचको सहकार्य तथा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजार अनुगमनको प्रभावकारिता, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपभोक्ता शिक्षा, डिजिटल कारोबार तथा ई-कमर्सका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, स्थानीय तहको भूमिका तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह सुधारमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
