२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू जस्तै: जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रूपमा नभई अन्तर बैंक कारोबार/सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

0 Comments