१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तारमा समस्या

अ+ अ-

पर्वत । पर्वतका ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरण सेवा पछिल्लो समय आर्थिक अभावले विस्तारमा समस्या भएको छ । सञ्चालन खर्च वृद्धि, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, विद्युत् चुहावट तथा उपभोक्ताको असन्तुष्टिका कारण सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाको अवस्था जटिल बनेको हो ।

जिल्लाको विहादी गाउँपालिका-१ बाच्छा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिलाई विद्युत् सेवा विस्तार गरी निरन्तरता दिन समस्या हुँदै आएको छ । समितिका सचिव डम्मर कार्कीका अनुसार समितिले रु सात लाख रकम नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । मिटर रिडिङ र लाइन मर्मत गर्ने दुई जना कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको बताए । 

विहादी-१ बाच्छाका अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले समितिलाई विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्भव नभएको बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लामा सामुदायिक थोक उपभोक्ता समितिको सङ्ख्या २४ वटा छ भने सामुदायिक ग्राहक सङ्ख्या १३ हजार ४९० छन् । उपभोक्ता समिति मातहतका विद्युत् ग्राहकले मासिक कूल रु तीन लाख ६६ हजार सात सय ३८ युनिट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रले सामुदायिक विद्युत् संस्थाबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म करिब रु पाँच लाख रहेको जनाएको छ । जिल्लामा रहेका अधिकांश सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरू सङ्कटमा परेपछि विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रलाई आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न चाहेका छन् । सुरुआती चरणमा संस्था सञ्चालनमा लिइएको ऋण र प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमका कारण चाहेर पनि अधिकांश विद्युत् उपभोक्ता समितिहरूले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् ।

सामुदायिक विद्युत् सेवाबाट अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय सेवा नपाएको भनी उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने, बारम्बार लाइन अवरुद्ध हुने तथा सेवाको गुणस्तर कमजोर रहे पनि महँगो शुल्क तिर्नु परेकामा उपभोक्ता असन्तुष्ट छन् ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिले सेवा प्रभावकारी बनाउनभन्दा मासिक शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क महँगो लिनमा तल्लीन रहेको बाच्छा गाउँका शिवकुमार क्षेत्रीको गुनासो छ । उपभोक्ताका अनुसार विद्युत् अवरुद्ध हुँदा लामो समयसम्म मर्मत नहुने, भोल्टेज घटबढ भइरहने तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

पैयुँक्षेत्र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद काफ्लेका अनुसार संस्थाले स्थापनाको सुरुआती अवस्थामा लिएको ऋणलगायत बाँकी अन्य बक्यौता रकम गरी रु ६० लाख बराबरको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सो उपभोक्ता समितिमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने घरधुरी सङ्ख्या तीन हजार २०० रहेका उनले जानकारी दिए ।

0 Comments