२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अष्ट्रेलियाले इन्धन अन्त:शुल्क कटौतीको अवधि एक महिना थप गर्ने

अ+ अ-

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाली सरकारले इन्धनमा लाग्ने अन्त:शुल्क कटौतीको अवधि थप एक महिना विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै आगामी जुलाई १ देखि अगस्ट २ सम्म इन्धन अन्त:शुल्कमा प्रतिलिटर १६ सेन्ट छुट कायम रहने बताएका हुन् । हाल लागू रहेको प्रति लिटर ३२ सेन्टको छुट उक्त अवधिमा आधा घटाइने र अगस्ट २ पछि पूर्ण अन्त:शुल्क दर प्रति लिटर ५२ दशमलव छ सेन्ट पुनः लागू गरिनेछ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी तेल संकट र इन्धन मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले गत अप्रिल १ देखि तीन महिनाका लागि प्रति लिटर २६ दशमलव तीन सेन्ट अन्त:शुल्क कटौती गरेको थियो । उक्त अवधिमा राज्य तथा क्षेत्रीय सरकारले थप पाँच दशमलव सात सेन्ट प्रतिलिटर बराबरको राहत प्रदान गर्न सहमति जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अल्बानीजले अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्स, ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेन तथा यातायातमन्त्री क्याथरिन किङसँगको संयुक्त वक्तव्यमा इन्धन अन्त:शुल्क कटौती क्रमिक रूपमा फिर्ता गर्दा बढ्दो जीवनयापन खर्चको दबाब सामना गरिरहेका नागरिकलाई राहत पुग्ने बताए ।  

वक्तव्यमा भनिएको छ, “आर्थिक तथा इन्धन बजारको स्थायित्व पुन:स्थापित हुन समय लाग्ने भएकाले अन्त:शुल्क कटौतीको अवधि विस्तार गरिएको हो ।”

उनीहरूले हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आए पनि सर्वसाधारण अझै आर्थिक दबाबमा रहेको स्वीकार गरेका छन् । 

0 Comments