काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ का रूपमा विकास गर्ने राष्ट्रिय अवधारणा अघि सार्दै यसलाई विगतमा प्रस्ताव गरिएको ‘शान्ति क्षेत्र’ भन्दा फरक दृष्टिकोणमा आधारित भएको बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित ‘यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिज’मा मुख्य वक्तव्य दिँदै भट्टराईले नेपालको नयाँ राष्ट्रिय पहिचान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार नेपालले अब भूराजनीतिक असुरक्षाको मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्केर विश्व समुदायमा शान्तिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको ‘शान्ति क्षेत्र’को अवधारणा शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र नेपाल-भारत-चीनबीचको भूराजनीतिक अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। उक्त प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाए पनि भारतको असहमति तथा तत्कालीन आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले आफूले अघि सारेको ‘शान्ति राष्ट्र’को अवधारणा भने आन्तरिक शान्ति, समावेशी लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि तथा विश्वशान्तिमा नेपालको सक्रिय योगदानलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको बताए। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रिय पहिचान बहुलवादी चरित्रमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले विभिन्न समुदायको अपनत्व र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाएको धारणा व्यक्त गरे।
नेपालले लामो समयदेखि कुनै पनि मुलुकमाथि सैन्य आक्रमण नगरेको, हतियार उत्पादन वा निर्यातमा संलग्न नरहेको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यी विशेषताले नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’का रूपमा विकास गर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने बताए।
उनले ‘शान्ति राष्ट्र’लाई सैन्य तटस्थतामा सीमित अवधारणा नभई नागरिकको जीवनमा शान्ति, न्याय, समान अवसर र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चिततासँग जोडिएको राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरे। यसले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई न्याय दिलाउने, सामाजिक–आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने तथा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको उनको भनाइ थियो।
विदेश नीतिका सन्दर्भमा भट्टराईले निष्क्रिय तटस्थताभन्दा सक्रिय तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे। स्विट्जरल्यान्ड र ओमानको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्व समाधान, विश्वशान्तिको प्रवर्द्धन तथा जलवायु जोखिम र गरिबीका मुद्दामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना औँल्याए।
भट्टराईले ‘वैज्ञानिक मानववाद’लाई उक्त अवधारणाको दार्शनिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र सहकार्यलाई समेट्ने नयाँ वैचारिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए। उनले ‘शान्ति राष्ट्र’को अवधारणालाई अन्तिम निष्कर्ष नभई राष्ट्रिय बहसको प्रारम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय र आम नागरिकबीच व्यापक छलफलमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
