काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन गरेको पत्राचारप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु), विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुरले आपत्ति जनाएको छ।
स्ववियु अध्यक्ष दीपक राज जोशीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त पत्राचारलाई वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्दै यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार, विचार-विमर्शको प्राज्ञिक थलो तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वायत्तता विश्वविद्यालयका दुई प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यसअघि विश्वविद्यालय सरकारको छायाँबाट मुक्त हुँदै आएको अवस्थामा पुनः त्यही अवस्थातर्फ फर्काउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
स्ववियुले उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र हस्तक्षेपको सन्देशका रूपमा लिन सकिने जनाएको छ। साथै, विश्वविद्यालयभित्र नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल ९क्रान्तिकारी० लगायतका विद्यार्थी संगठनको कुनै भौतिक संरचना नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ ६ गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा जेठ २२ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेका अन्तरिम आदेशको उल्लेख गर्दै ती आदेश कायम रहेका अवस्थामा नयाँ पत्राचार गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना हुने दाबी गरिएको छ। अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु दण्डनीय कार्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्ववियुले विधिको शासन, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक अधिकार क्षेत्रप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाएको छ। संविधान, कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गरिएका कुनै पनि कार्य अन्ततः न्यायिक परीक्षणबाट अस्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, सरकारले अदालतको आदेशको बहाली तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनअनुरूप आफ्नो नीति सच्याउने विश्वास पनि स्ववियुले व्यक्त गरेको छ।
