२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा जर्मनी दूतावासको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारका बारेमा आफ्नो भनाइ स्पष्ट गरेको छ । 

दूतावासले सो सम्बन्धमा आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्ट पार्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनको संघीय विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा गरिएको तर बोलावट नगरिएको जनाएको छ ।

साथै दूतावासले कुनै विरोध पत्र वा अन्य कुनै दस्ताबेज हस्तान्तरण नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दाको प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा हुनसक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी नदिइएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ । वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । सिद्धान्तत: दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन”, दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

0 Comments