काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुरसहित तीन जना र भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली.विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि गढीमाई नगरपालिकाले लक्ष्मीपुरदेखि धर्मपुरघाटसम्मको क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन, संकलन, बिक्री र निकासी गर्ने आन्तरिक आय ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली., बत्तीसपुतली काठमाडौँले १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा सकार गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले कबोल रकममध्ये धरौटी समायोजनसहित ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको र बाँकी ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सम्पूर्ण रकम दाखिला भएको भनी गलत विवरण तयार गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोगको आरोप छ ।
आयोगले ठेकेदार कम्पनीलाई कबोल अंकको १० प्रतिशत छुटसमेत उपलब्ध गराउन गलत ब्यहोरा उल्लेख गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बुझाउनुपर्ने १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँसमेत दाखिला नभएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले २२ हजार ४३५ घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गरी १ करोड १० लाख ९१ हजार ३०३ रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको लाभ प्राप्त गरेको देखिएको छ । सम्झौताका सर्त र प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरी गढीमाई नगरपालिका तथा राज्यलाई ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी पुर्याएको आरोप आयोगले लगाएको छ ।
आयोगले उक्त कसुरमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर र तत्कालीन लेखा प्रमुख कामेश्वर सनहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोग लगाएको छ । दुवै जनाविरुद्ध ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगोको दोब्बर जरिवानासहितको सजाय माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली. तथा कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति राधेश्याम साहलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले रकम दाखिला भइसकेको भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का सम्झौता गराएको र सोही प्रक्रियाबाट राजस्व चुहावट तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
