२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई कडाइका साथ पालना गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सङ्गठनको मर्म र आर्थिक अनुशासन विपरीत काम गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्मम ढङ्गले कारबाही गरिने तथा कानुन बमोजिम सजायको भागिदार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

महानिरीक्षक पौडेलबाट आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतामा कडाइका साथ लाग्न स्पष्ट निर्देशन भएको सशस्त्रका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले हालै नेपाल एपीएफ स्कुल कीर्तिपुरमा भएको आर्थिक अनिमियताबारे प्रधान कार्यालयले कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बताए ।

उनका अनुसार सो अनिमियताबारे नेपाल एपिएफ स्कुल कीर्तिपुरबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कल्याणकारी कोषमा आउनु पर्ने रकम नआएको थाहा पाएपछि प्रधान कार्यालयले तत्कालै आर्थिक अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु गरिएको हो ।

प्रधान कार्यालयले उक्त छानबिन प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका भएपछि सो अनियमितबारे थप अनुसन्धान लागि नेपाल प्रहरीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङलाई समेत वैशाख २० गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात)को म्याद थप भई अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल एपीएफ स्कुलको यस विषयमा सूचना प्राप्त तथा आशंका हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकै सक्रियता र पहलतामा उक्त छानबिन अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनभित्रको आर्थिक अनुशासन पारदर्शिता कायम गर्न शून्य सहनशीलताको नीतिसमेत अवलम्बन गरेको र सङ्गठन प्रमुखबाट स्पष्ट निर्देशन भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन् ।

Leave a Reply