२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेरुजु अध्ययन र फर्स्योट प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले बनायो पाँच उपसमिति

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न सरकारी निकायमा देखिएका बेरुजुका विषयमा विस्तृत अध्ययन, छलफल तथा फर्स्योट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पाँचवटा उपसमिति गठन गरेको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा वर्गीकरण गर्दै उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र बेरुजु व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यसहित उक्त संरचना तयार गरेको जनाएको छ।

गठित पाँच उपसमितिमध्ये तीनवटाको संयोजन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सदस्यहरूले गर्ने भएका छन् भने बाँकी दुई उपसमितिको नेतृत्व क्रमशः नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधिले सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले गठन गरेको ‘अर्थ तथा सुशासन’ सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा रुकेश रञ्जितलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। उपसमितिहरूले तोकिएका मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित बेरुजुको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्नेछन्।

Leave a Reply