काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै शेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, निर्माण व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र बैंकहरूको ब्याज आम्दानी गणना गर्ने नियममा व्यापक सुधार गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र अर्थात् साउन १५ गतेभित्र उठ्ने ब्याजलाई पनि सोही वर्षको नाफामा देखाउन पाउने भएका छन् । यसले असार मसान्तभित्रै ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेका ऋणी र खराब कर्जा केही भएपछि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकको नाफा बढ्ने, ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप १५ दिनको समय
पहिले असार मसान्तभित्र उठिसकेको ब्याजलाई मात्र बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा (बाँड्न मिल्ने नाफा) मा देखाउन पाउँथे । असार मसान्तभित्र नउठेको तर कागजमा पाकेको ब्याजलाई बैंकहरूले आफ्नो खर्च शीर्षकबाट कटाएर एउटा छुट्टै कोष (नियामकीय कोष) मा राख्नुपर्थ्यो । यसले गर्दा बैंकहरूको सेयर धनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफा घट्ने गर्थ्यो ।
अब राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (अर्थात् साउन १५ गतेभित्र) प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई पनि सोझै नाफामा देखाउन पाइनेछ । यसका लागि उक्त रकम नियामकीय कोषमा लैजानु पर्ने छैन ।
राम्रा कम्पनीको सेयरमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने
शेयर धितो राखेर पाइने ऋण (मार्जिन कर्जा) को सीमामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था अनुसारको परिपत्र गरेको छ । यसअघि सबै किसिमका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितो राख्दा बढीमा ७० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने सामान्य नियम थियो ।
अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफैँ कार्यविधि (प्रोडक्ट पेपर)बनाएर कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको छ । बैंकहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, शेयर सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहेको र लाभांश वितरण गरेको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामक निकायको नियम पालना र नियमित साधारण सभा गरे/नगरेको आधारमा कम्पनीको स्तर तय गर्ने सक्ने छन् ।
यसरी मूल्यांकन गर्दा उत्कृष्ट र बलियो ठहरिएका कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर ऋण दिँदा पहिले तोकिएको ७० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन पाइनेछ । अर्थात्, राम्रा कम्पनीको शेयरमा अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिनेछ ।
विद्युतीय सार्वजनिक बस किन्दा ८० प्रतिशत ऋण
वातावरणमैत्री र आधुनिक सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रिय बैंकले कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाएको छ । अब सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय गाडी (ईभी बसहरू) किन्नका लागि बैंकहरूले गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्था थियो । अब यातायात व्यवसायीले कुल गाडीको मूल्यको मात्र २० प्रतिशत रकम अग्रिम बुझाएर ठूला विद्युतीय बसहरू किन्न सक्नेछन् । यसले गर्दा डिजेल बसहरू विस्थापित गरी ठूला विद्युतीय बसहरू भित्र्याउन व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
चालु पुँजी कर्जाको कडा नियम फेरि एक वर्ष पर सर्यो
उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउनका लागि बैंकबाट लिने ’चालु पुँजी कर्जा’ को एउटा कडा नियमलाई राष्ट्र बैंकले फेरि एक वर्ष पछाडि सारेको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ (ऋणको सीमा र वास्तविक आवश्यकताबीचको भिन्नता) सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो । अब त्यसलाई संशोधन गर्दै २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुने बनाइएको छ ।
अहिलेको मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय खस्किएको बेला यो कडा नियम लागू हुँदा धेरै व्यवसायीहरू संकटमा पर्ने सम्भावना थियो । यसलाई एक वर्ष सार्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको नगद प्रवाह र ऋण व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय पाउने सम्भावना हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई ऋण पुनर्संरचनाको अवसर
सरकारी निकायबाट बजेट नपाएर वा काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेर बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलीयत दिएको छ । भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको सरकारी प्रमाणित कागजात पेश गरेमा र ऋणी (ठेकेदार)को अनुरोधमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर बैंकहरूले उनीहरूको ऋणको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना (ऋण तिर्ने समय थप वा किस्ता परिमार्जन) गरिदिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसका लागि ठेकेदारले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने असुल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यो सुविधा लिन २०८३ असोज मसान्तभित्र बैंकमा आवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणमा बैंकले ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था ९प्रोभिजन० राखे पुग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको नियममा लचक: अब खाता रोक्का नहुने
बैंक खाता खोल्न र चलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्णयले देशभरका विशेष गरी ग्रामीण, वृद्ध वृद्धा र अशक्त नागरिकहरू ठूलो मर्कामा परेका थिए । धेरैको खाता रोक्का हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले यो नियममा व्यापक संशोधन गर्दै निकै व्यावहारिक र लचिलो बनाएको छ ।
अब ग्राहकहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा बैंकको अन्य सजिलो माध्यमबाट आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए/नभएको ’स्वघोषणा’ (सेल्फ डिक्लारेसन) गरे पुग्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नसकेका नेपाली नागरिकहरूको हकमा बैंकहरूले ग्राहक पहिचान अपडेट गराउनका लागि हरेक ६/६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी (नोटिफिकेशन) मात्र पठाए पुग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिचयपत्र नभएकै आधारमा खाता रोक्का नहुने भएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले उतैबाट अनलाइन खाता खोल्न चाहेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण बुझाए पुग्ने भएको छ ।
आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना नै अन्य आवश्यक सरकारी कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र चलाउन पाइने भएको छ ।
