काठमाडौँ । तिलगंगा क्षेत्रको बस्ती हटाइएको विरोधमा प्रभावित स्थानीयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय अगाडि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन्। उनीहरूको धर्ना ७५ दिन पुगेको छ।

स्थानीयले राज्य पक्षबाट आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गर्दै पुन:स्थापनाको माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन्।

बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्रअन्तर्गत ब्लक बी-१३ मा रहेका बस्ती हटाएको थियो।

प्रभावित समुदायले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्। आफूहरूलाई भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको रूपमा वर्गीकरण गरी विस्थापन गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

स्थानीयले सहमति र व्यवस्थापनका विषयमा राज्य पक्षबाट उचित सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन्।