सन्दर्भ तथा पृष्ठभुमी
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेसँगै राज्य सञ्चालनको स्वरूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन आयो। शासनको अधिकार र जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट भयो । शिक्षा क्षेत्र पनि यस परिवर्तनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहन गयो । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरियो। यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षालाई जनताको नजिक पुर्‍याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गर्ने तथा उत्तरदायी र प्रभावकारी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु हो ।

तर संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीमध्ये शिक्षक व्यवस्थापन विशेषगरी शिक्षक सरुवा व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा देखा परेको छ। विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गए पनि शिक्षकको सेवा सर्त, पेशागत सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा सरुवा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र एकीकृत व्यवस्था विकास हुन सकेको छैन। फलस्वरूप शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्रको विवाद, कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक जटिलता तथा स्थानीय तहहरूको फरक अभ्यासका कारण संघीयताको भुमरीमा रुमलिएको अवस्था देखिन्छ।

शिक्षक सरुवा कुनै साधारण प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया मात्रै होइन । यो शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर, शैक्षिक समानता, शिक्षकको मनोबल तथा विद्यालयको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। शिक्षकको उचित व्यवस्थापनले सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने अव्यवस्थित शिक्षक सरुवाले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । आज पनि नेपालका कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको अत्यधिक चाप छ । तर धेरै जसो विद्यालय विषयगत शिक्षक अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुनसकेको छैन। यस्तो असन्तुलनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र लक्ष्यलाई प्रभावित गरेको छ ।

शिक्षक सरुवाको सैद्धान्तिक आधार
मानव स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट सरुवा भनेको संगठनको आवश्यकता र कर्मचारीको क्षमता तथा आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रिया हो। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक सरुवाको महत्व अझ बढी हुन्छ । किनभने शिक्षकको वितरण र उपलब्धताले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभावित गर्छ।

शिक्षक सरुवाको पहिलो आधार समानताको सिद्धान्त हो । सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत सबै शिक्षकले समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई सुगम क्षेत्रमा जाने अवसर उपलब्ध गराउनु न्यायसंगत हुन्छ। यदि शिक्षकले जीवनभर दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने र केही शिक्षकले सधैं सुगम क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रहिरह्यो भने प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्छ।

दोस्रो आधार आवश्यकताको सिद्धान्त हो। शिक्षक सरुवाको उद्देश्य शिक्षकको व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्नु मात्र होइन, विद्यालयको आवश्यकता पूरा गर्नु पनि हो। जहाँ शिक्षक अभाव छ त्यहाँ शिक्षक उपलब्ध गराउने तथा बढी भएका स्थानबाट आवश्यक स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सरुवाको मूल मर्म हो।

तेस्रो आधार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। सरुवा प्रक्रिया खुला, स्पष्ट र वस्तुगत हुनुपर्छ। सरुवाका आधार, मापदण्ड तथा निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्छ। जब निर्णय प्रक्रिया गोप्य र निहित प्रभाव तथा स्वार्थमा आधारित हुन्छ, तब असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्छ।
चौथो आधार न्यायको सिद्धान्त हो। संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यदि शिक्षक वितरण असमान भयो भने दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले शिक्षक सरुवालाई केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको जस्तो विषयका रूपमा नभई शैक्षिक न्यायको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ।

तर उल्लेखित सिद्धान्तको सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षक सरुवाको न कुनै सम्बन्ध जोडिएको छ। न व्यवहारिक अभ्यास । छ त केवल तदर्थ निर्णय । यसबाट न शिक्षक खुषी हुन सकेको छन् । न निर्णय गर्ने पदाधीकारी । शिक्षक सरुवा केवल प्राशासनिक उल्झन तथा प्रशासनिक आराजकता मात्रै जस्तो देखिन्छ ।हालसलै जारी गरिएको शिक्षा नियमावलीले पनि पुर्ण रुपमा शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सकिने देखिदैन ।केहि प्रावधान झनै अन्योल र विवाद सृजना गर्ने देखिन्छ ।

संघीयतापछिको शिक्षक सरुवाको अभ्यास
संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि शिक्षक सरुवा मुख्यतः जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने गर्थ्यो। देशभर एकरूप नीति र प्रक्रिया लागू हुने भएकाले सरुवा व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा समानता देखिन्थ्यो। यद्यपि त्यतिबेला पनि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका समस्या थिए, तर अधिकार क्षेत्रको अन्योल कम थियो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शिक्षा ऐन तथा स्थानीय शिक्षा नियमावलीका आधारमा स्थानीय तहहरू दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय एवं स्थानीय तहको सिफारिसमा नियमित शिक्षक सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत हुदैं आएको छ । निजामती सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा कानुनी रुपमै सरुवाको समय र अवधी तोकिएको छ । यद्यपी त्यसको पुर्ण परिपालन भएको छैन र तर शिक्षक सरुवाको न कुनै अवधी तोकिएको छ न समय । अहिले प्राथमिक तहको शिक्षकको स्थायी पदपुर्ती रोकिएको अवस्था छ । तर पनि विभागिय परिपत्रले पहिले नै माग गरिएको कोटामा शिक्षक सरुवा पनि रोकिएको अवस्था छ । यसबाट शिक्षक सरुवा थप असहजता तथा दुर्गममा कार्यरत शिक्षकलाई सरुवा हुन कठिन बनाएको छ ।

अहिले देशभर शिक्षक सरुवाका फरक-फरक अभ्यासहरू देखिन्छन्। कतिपय स्थानीय तहले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सरुवा प्रक्रिया सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा निर्णयहरू अझै पनि प्रशासनिक विवेक वा दबाबका आधारमा हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ। एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन दुवै स्थानीय तहको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था व्यवहारमा निकै जटिल बनेको छ।धेरै शिक्षक वर्षौंसम्म सरुवाको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन्। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू पारिवारिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य समस्याका कारण सरुवा चाहन्छन्, तर प्रक्रिया जटिल भएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।

समस्याको मूल जड
शिक्षक सरुवाको समस्या केवल ऐन नियमावलीको समस्या मात्रै होइन। यसको जरा शिक्षा प्रशासन, संघीय शासन व्यवस्था तथा मानव स्रोत व्यवस्थापनका संरचनागत कमजोरीहरूसँग जोडिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टता हो। विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिइयो, तर शिक्षकको पेशागत संरचना राष्ट्रिय प्रणालीसँग जोडिएको रहन गयो। यसले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारको कर्मचारी पनि नबनाएको र पूर्ण रूपमा संघीय कर्मचारी पनि नराखेको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

दोस्रो समस्या संघीय शिक्षा ऐनको ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टता हो। संघीय संरचना लागू भए पनि शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनी आधार समयमै तयार हुन सकेन। फलस्वरूप स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो ढंगले नियम निर्माण गरे।

तेस्रो समस्या मानव स्रोत योजनाको अभाव हो। देशलाई आगामी १०-१५ वर्षमा कुन तह र विषयमा कति शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्ने दीर्घकालीन योजना कमजोर छ। तिनीहरुको विद्यालय शिक्षा प्रवेश कसरी गर्ने र शिक्षक सरुवाको बैज्ञानिक तथा बस्तुगत मपदण्ड नबन्दा झन समस्या जटिलतामा फसेको देखिन्छ । त्यस्तै आवश्यकतामा आधारित व्यवस्थापन नहुँदा सरुवा पनि वैज्ञानिक बन्न सकेको छैन।

चौथो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप हो। शिक्षकहरू सामाजिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली समूह मानिन्छन्।धेरै जसो अवस्थामा सरुवा शैक्षिक आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा प्रभावित हुने गरेको छ।

शिक्षक सरुवाबाट सिर्जित समस्याहरू
शिक्षक सरुवाको अव्यवस्थित व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ।सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थीमा परेको छ। शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुन सक्दैन। विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयमा योग्य शिक्षक नहुँदा सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुन्छ।

दोस्रो असर शिक्षकको मनोबलमा परेको छ। वर्षौंसम्म परिवारबाट टाढा बस्दा शिक्षकमा निराशा बढेको छ। यसको सामाजिक लागत उच्च हुने अवस्था देखिन्छ । नेपाली समाजिक संरचनामा छोराछोरी महिला हुर्काउन पर्ने र घर देखि टाढाको बसाई व्यवस्थापनले पारिवारिक तनावले मानसिक रुपामा विछिप्त हुने अवस्था देखिन्छ ।यसले पुरुष भन्दा महिला शिक्षकलाई थप पिडा तथा निरासा देखा परेको अवस्था छ । तेस्रो असर सार्वजनिक शिक्षामा परेको छ। लामो समय सम्म शिक्षक दरबन्दीमा पदपुर्ति नहुदा विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुँदा अभिभावकको विश्वास कमजोर हुने र निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

चौथो असर सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको छ। सरुवा विवादका कारण प्रशासनिक ऊर्जा विकास र सुधारमा भन्दा विवाद व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ।निकायगत द्वन्दले अदालती मुद्दा मामिला तथा तथा तहगत अविश्वस बढेको छ । बेला बेलामा अनुचित लाभ तथा आर्थिक चलखेलको सन्दर्भ उठ्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिकाइ
विश्वका धेरै संघीय मुलुकहरूले शिक्षक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएका छन्। भारतका धेरै राज्यहरूमा शिक्षक सरुवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गरिन्छ। सेवा अवधि, दुर्गम सेवा, स्वास्थ्य अवस्था, अपांगता तथा पारिवारिक अवस्थाका आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ।

क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पनि शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग नजिक भए तापनि राष्ट्रिय मापदण्ड र स्पष्ट नीति कायम गरिएको छ। शिक्षक वितरणलाई विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको आवश्यकता तथा भौगोलिक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिकेर शिक्षक सरुवालाई व्यक्तिगत पहुँचभन्दा प्रणालीमा आधारित बनाउन आवश्यक छ।

शिक्षक सरुवा समाधानका उपायहरु
एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षक सरुवा नीति निर्माणः संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइनु सकारात्मक पक्ष हो। तर शिक्षक सरुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै स्थानीय तहले फरक-फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्याय, असमानता र विवाद बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले देशभर लागू हुने न्यूनतम राष्ट्रिय शिक्षक सरुवा मापदण्ड निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यस नीतिले सरुवाका आधार, प्राथमिकता, अंक प्रणाली, सेवा अवधि, स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक अवस्था, दुर्गम सेवा, विषयगत आवश्यकता तथा स्थानीय बसोबास जस्ता आधारबाट प्रक्रियासमेत स्पष्ट गर्नुपर्छ।स्थानीय तहलाई आफ्ना स्थानीय आवश्यकता अनुसार केही लचिलोपन दिन सकिए पनि राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर जान नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले शिक्षकबीच समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नेछ।

प्रविधिमा आधारित एकीकृत डिजिटल सरुवा प्रणाली विकासः आज पनि शिक्षक सरुवा कागजी प्रक्रिया, व्यक्तिगत सम्पर्क वा सिफारिसका आधारमा हुने गरेको छ। यसले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले देशभरका सबै शिक्षकको विवरण, विद्यालयको दरबन्दी, विषयगत आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, रिक्त पद तथा सरुवाको प्राथमिकता समेटिएको एकीकृत डिजिटल सरुवा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। यस प्रणालीमार्फत शिक्षकले अनलाइन आवेदन दिने, आफ्नो अंक हेर्ने, रिक्त विद्यालय छनोट गर्ने र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले मानव हस्तक्षेप घटाई निष्पक्षता बढाउँछ।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न आकर्षक प्रोत्साहन व्यवस्थाः नेपालका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा अझै पनि शिक्षक टिक्न कठिन हुने समस्या छ। यसको मुख्य कारण यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सञ्चार तथा पारिवारिक सुविधाको अभाव हो। केवल अनिवार्य सरुवा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। शिक्षकलाई त्यहाँ बस्न प्रेरित गर्ने आर्थिक र व्यावसायिक प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने शिक्षकलाई विशेष भत्ता, पदोन्नतिमा अतिरिक्त अंक, अध्ययन बिदा, तालिम, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, आवास सुविधा तथा भविष्यमा सरुवामा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ।

उदाहरण : कुनै शिक्षकले हुम्ला वा डोल्पाको दुर्गम विद्यालयमा लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेपछि उनलाई अतिरिक्त २० अंक, विशेष दुर्गम भत्ता र इच्छित स्थानमा सरुवाको प्राथमिकता दिने व्यवस्था भएमा अन्य शिक्षक पनि स्वेच्छाले दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक हुन सक्छन्।

वैज्ञानिक आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणः कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गए पनि शिक्षक धेरै छन् भने कतै विद्यार्थी धेरै भए पनि शिक्षक अभाव छ। यस्तो असन्तुलनले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले EMIS, जनसांख्यिकीय अवस्था, विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता, विद्यालयको भौगोलिक अवस्था र सिकाइ उपलब्धिका आधारमा नियमित रूपमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।दरबन्दी पुनर्वितरण केवल प्रशासनिक निर्णय नभई तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया हुनुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र पारदर्शी प्रणालीको विकासः नेपालमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उठ्ने गुनासोमध्ये एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। कहिलेकाहीँ नियमभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा दबाबका आधारमा सरुवा हुने आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थाले शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि घटाउँछ।

त्यसैले सरुवालाई पूर्ण रूपमा अंक प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र प्रविधिमा आधारित बनाइनुपर्छ। प्रत्येक सरुवाको आधार, प्राप्त अंक, प्राथमिकता र निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्छ। साथै स्वतन्त्र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र पनि स्थापना हुनुपर्छ।

उदाहरण : यदि दुई जना शिक्षकले एउटै विद्यालयमा सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् भने कसले कति अंक पाए, किन प्राथमिकता पायो भन्ने विवरण वेबसाइटमै सार्वजनिक गरिएमा विवादको सम्भावना निकै कम हुन्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापनाः संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षक व्यवस्थापन एक तहको मात्र जिम्मेवारी होइन। संघले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले तीनै तहबीच नियमित समन्वय आवश्यक हुन्छ। स्पष्ट अधिकार विभाजन नहुँदा निर्णयमा ढिलाइ, दोहोरोपन र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैले शिक्षक सरुवा, दरबन्दी व्यवस्थापन, विषयगत आवश्यकता तथा मानव स्रोत योजनाका लागि स्थायी अन्तरसरकारी समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ। यस समितिले नियमित तथ्यांक आदान-प्रदान, नीति समन्वय र समस्या समाधानको काम गर्नुपर्छ। उदाहरण : कुनै स्थानीय तहमा विज्ञान शिक्षकको अभाव भएमा प्रदेश र संघसँग समन्वय गरी तत्काल आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ। यसले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन दिँदैन।

कानुनी तथा संस्थागत सुधारः शिक्षक सरुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा स्थानीय कानुनबीच एकरूपता कायम गरी सरुवाका सबै प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ। कानुन स्पष्ट भएमा विवाद घट्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ।

उदाहरण : यदि शिक्षक सरुवाको अन्तिम अधिकार कुन तहसँग रहने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरियो भने अधिकार क्षेत्रको विवाद कम हुन्छ र निर्णय पनि छिटो हुन्छ।

निष्कर्ष :
शिक्षक सरुवाको वर्तमान अवस्था संघीय शासन व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण हो। आजको समस्या सरुवा प्रक्रिया मात्र होइन; यो शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेको नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर मानव स्रोत योजना, राजनीतिक प्रभाव, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणालीको अभाव तथा संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयनको परिणाम हो।

वास्तवमा शिक्षक सरुवाको मूल जड शिक्षकलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको सम्पत्ति मान्ने दृष्टिकोणको अभावमा छ। जबसम्म शिक्षक व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र न्यायपूर्ण बनाइँदैन, तबसम्म शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

संघीयताको सफलताको वास्तविक मापन स्थानीय तहको संख्या वा अधिकारमा होइन, दुर्गम गाउँका विद्यार्थीले पनि सुगम शहरका विद्यार्थीसरह योग्य शिक्षक पाउने अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले शिक्षक सरुवा व्यवस्थालाई राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक अन्योल र कानुनी अस्पष्टताबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय शिक्षा सुधारको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। यही बाटोले मात्र संघीयताको भुमरीमा रुमलिएको शिक्षक सरुवालाई सही गन्तव्यतर्फ लैजान सक्छ।