काठमाडौँ । सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको मारमा अभिभावक परेका सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
‘खबर एजुकेशन’ द्वारा आज आयोजित ‘शिक्षा संवाद: तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले उठाइएको शुल्क कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावकले वर्षमा रु. १५ लाख कमाउन सक्छन् भन्ने बुझाइबाट समता शुल्क लगाइए पनि यथार्थ त्यस्तो नभएको टिप्पणी गरे । उनले सामुदायिक विद्यालयका कुन कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने यकिन गरेर मात्रै यस्तो शुल्क उठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पूर्व शिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सरकारको प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नु रहेकाले लगानी बढाउने विकल्पका रूपमा समता शुल्कको अवधारणा ल्याइएको बताए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा लगाइएको समता शुल्कले अभिभावकलाई थप समस्या हुने विचार व्यक्त गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षामा कर थप्ने नीतिको विकल्पमा अभिभावनलाई राहत हुने किसिमका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विश्वमा कतै पनि शिक्षामा कर लिने व्यवस्था नभएको बताए । उनले सरकारद्वारा लागू गरिएको समता शिक्षा शुल्कको विकल्पमा राहत केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे
