काठमाडौँ । सरकारले ६६ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने तथा बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रियाका लागि अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचना अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन आवेदन संकलन गर्न लागिएको हो।

यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका लाभग्राहीले समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसारको निवेदन फाराम भरेर साउन ४ गतेदेखि सुरु हुने ३५ दिनभित्र आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ।

समितिका अनुसार आवेदन सम्बन्धित वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत बुझाउन सकिनेछ। यससम्बन्धी सूचना स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ।

समितिले तोकिएको समय सीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।