नेपालजस्तो भू-बनोट भएको देशमा सडक यातायात राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड हो। सडक सुरक्षा केवल यातायात व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो। नेपालको जटिल र विविधतापूर्ण भू-बनोट (टोपोग्राफी) सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ। आवश्यकताअनुसार सडक विस्तार वा फराकिलो बनाउन नसकिने, यहाँका सडक निकै साँघुरा र एक लेन (सिङ्गल लेन) जस्ता हुनु तथा सडक इन्जिनियरिङमा रहेका त्रुटिहरू प्रमुख चुनौती हुन्।
पछिल्लो समय राजमार्गहरूमा हुने शृङ्खलाबद्ध दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिले देशलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको ट्राफिक निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार वि.सं. २०८२ मा मात्र २५ हजार ७७१ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा दुई हजार २८९ जनाको मृत्यु भएको र छ हजार ३८१ जना गम्भीर घाइते भएको तथ्यांकले देखाउँछ। विश्व बैंकका सडक सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारक मानेका छन्।
नेपालका अधिकांश प्रमुख राजमार्गहरू, जस्तै-पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, बिपी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग पहाडी क्षेत्रमा पर्छन्। यी राजमार्गमा मुख्य रूपमा तीव्र मोडहरू (सार्प बेन्ड्स) छन्। अर्थात्, यहाँका सडक सीधा नभई नागबेली आकारका छन्। यसका कारण चालकले अगाडिबाट आउने सवारीसाधन स्पष्ट रूपमा देख्न नसक्ने अन्धा मोड वा दृष्टिविहीन क्षेत्र (ब्लाइन्ड स्पट्स) सिर्जना हुन्छन्। यस्ता स्थानमा ओभरटेक गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी रहन्छ।
भिरालो भू-भाग तथा सडकको छेउमा रहेका गहिरा खोँच र भीरका कारण सवारीसाधनको सन्तुलन अलिकति मात्र बिग्रिँदा पनि दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश भूभागमा वर्षायाममा सडकमाथिबाट पहिरो खस्ने वा सडक नै भासिने गरेका कारण सडक दुर्घटना बढ्न गई सडक यातायात असुरक्षित बनेको अवस्था छ।
नेपालको अर्को मुख्य भौगोलिक क्षेत्र तराईमा सडक सीधा र समथर हुने भएकाले चालकहरूले तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने गरेका छन्। यसरी तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउँदा चालकको नियन्त्रणबाहिर गई एकआपसमा ठोक्किने सम्भावना बढी हुन्छ। यसका साथै जाडोयाममा तराईका राजमार्गहरूमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्दा दृश्यता (भिजिबिलिटी) कम हुन्छ। अगाडिको सवारीसाधन नदेखिँदा शृङ्खलाबद्ध दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ।
नेपालको उत्तरी सिमाना जोड्ने राजमार्ग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सडकहरू, जस्तै-अरनिको राजमार्गको माथिल्लो खण्ड, बेनी-जोमसोम सडक र कर्णाली राजमार्गमा हिउँदका बेला हिउँ तथा पानी जमेर कालो बरफ (ब्ल्याक आइस) बन्ने गर्छ। त्यसका कारण सडक अत्यधिक चिप्लो हुने तथा सवारीसाधनको ब्रेकले कम काम गर्ने वा कामै नगर्ने हुँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ।
यस क्षेत्रमा ठूला-ठूला चट्टान काटेर सडक बनाइने भएकाले आवश्यकताअनुसार सडक विस्तार वा फराकिलो बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यहाँका सडक निकै साँघुरा र एक लेनका जस्ता हुन्छन्, जहाँ ठूला सवारीसाधनलाई एकअर्कालाई पार गर्न निकै कठिन हुन्छ। यस कारण पनि यी क्षेत्रमा यात्रा कठिन हुने गरेको छ।
राजमार्गलाई सुरक्षित र दुर्घटनामुक्त बनाउन सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिक तहबाट एकीकृत प्रयास (इन्टिग्रेटेड एप्रोच) आवश्यक छ। नेपालको भूगोल बदल्न नसकिए पनि प्रविधि र इन्जिनियरिङको सहयोगबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि देहायका सडक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ :
क) पहाडी सडकको भीरतर्फ अनिवार्य रूपमा दुर्घटना अवरोधक (क्र्यास ब्यारियर) र सुरक्षा रेलिङ (गार्ड रेल) राख्नुपर्छ। दृष्टिविहीन क्षेत्र वा अन्धा मोड (ब्लाइन्ड स्पट) मा उत्तल ऐना (कन्भेक्स मिरर) जडान गर्नुपर्छ। तराईमा जाडोयाममा सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा कुहिरो बत्ती (फग लाइट) प्रयोग गर्ने र गति मापक राडार (स्पिड राडार) मार्फत गति सीमित गर्नुपर्छ। नयाँ सडक निर्माण गर्दा भू-प्राविधिक (जियो-टेक्निकल) अध्ययन गरेर मात्र भित्तो काट्ने तथा कमजोर पहाडमा जैविक इन्जिनियरिङ (बिरुवा रोपेर पहिरो रोक्ने प्रविधि) प्रयोग गर्ने हो भने सडक यातायात केही हदसम्म सुरक्षित हुने देखिन्छ।
ख) परम्परागत प्रयोगात्मक परीक्षा, जस्तै-आठ आकारको सडकमा लिइने परीक्षाले चालकलाई वास्तविक र कठिन राजमार्गमा सवारीसाधन चलाउन पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउँदैन। विश्वका विभिन्न मुलुकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग गरिने सडक परीक्षण (रोड टेस्ट), अर्थात् सबै प्रकारका सडकमा सवारीसाधन चलाउने अभ्यास हुने संरचना तथा तीनबिन्दु मोड (अ थ्री-पोइन्ट टर्न), जसलाई ‘के-टर्न’ वा ‘वाई-टर्न’ पनि भनिन्छ, प्रयोगमा ल्याई सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ग) राजमार्गहरूमा ट्राफिक बत्ती, स्पष्ट संकेत चिह्न (साइनेज) र जोखिमपूर्ण मोडमा दुर्घटना अवरोधक अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्छ। नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि चालकलाई राजमार्गको वास्तविक सडक अवस्था र ट्राफिक व्यवहारसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम दिनु अनिवार्य छ।
घ) सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको नियमित यान्त्रिक परीक्षणका लागि स्वचालित सवारी योग्यता परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा आघात उपचार केन्द्र (ट्रमा सेन्टर) स्थापना तथा तत्काल उद्धार टोली (रेस्क्यु स्क्वाड) परिचालन गरी घाइतेको समयमै ज्यान जोगाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, दुर्घटनापछिको राहत तथा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उल्लिखित सन्दर्भमा नेपालमा राजमार्ग दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई देहायका बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
नेपालमा राजमार्गको सहज र सुरक्षित सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था, सवारी नियन्त्रण तथा आपत्कालीन उद्धारको नेतृत्व गर्छ। मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय एवं सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा राजमार्गमा हुने बन्द, हडताल वा प्राकृतिक विपद्, जस्तै-पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन तथा राजमार्ग वा सडकमा हुने अवरोध हटाउन आवश्यक सुरक्षा कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनको गति नियन्त्रण, यात्रु सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमित जाँच र ट्राफिक नियमको कडाइ गरिन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरण तथा आकस्मिक उद्धारका लागि मन्त्रालयले राजमार्ग सुरक्षा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ। राजमार्गमा कुनै दुर्घटना वा समस्या परेमा समन्वय गर्न मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा रहेको छ। उक्त शाखामा चौबिसै घण्टा जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारीमार्फत आवश्यक समन्वय गरिँदै आएको छ। यसका साथै गृह मन्त्रालयले देहायका विषय अझ चनाखो भएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ :
गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जारी गर्ने मौसम पूर्वानुमानका आधारमा विभिन्न सचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। भारी वर्षाका बेला पहिरो तथा गेग्रानको बहाव जारी रहँदासम्म, विशेषगरी रातको समयमा सवारी आवागमन निषेध गर्न रातो सतर्कता सूचना (रेड अलर्ट नोटिस) जारी गर्ने र उक्त सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
राजमार्ग क्षेत्रमा सडक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई विपद् जोखिमसम्बन्धी तालिम दिनुका साथै विपद्जन्य दुर्घटनामा खोज तथा उद्धारका लागि योजना तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई जलउत्पन्न प्रकोपलगायत विपद्का समयमा उद्धार गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ।
ट्राफिक कानुन पालना भए वा नभएको जाँच गर्न हाल भइरहेको ट्राफिक प्रहरीको भौतिक उपस्थितिलाई क्रमशः कम गर्दै व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। भर्चुअल माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै विश्वमा सडक सुरक्षाका लागि प्रयोगमा आएका दूरनियन्त्रित सवारी उपकरण वा पानीमुनि सञ्चालन हुने ड्रोन (रिमोट्ली अपरेटेड भेहिकल्स वा अन्डरवाटर ड्रोन), साइड स्क्यान सोनार, बहुकिरण सोनार (मल्टी–बिम सोनार), हातमा बोकेर प्रयोग गर्न सकिने पानीमुनि चल्ने जलरोधक धातु पहिचान उपकरण तथा चुम्बकीय मापक, सेन्सरसहितको पानीमुनि प्रयोग हुने भिडियो क्यामेरा, र्याफ्टसहितको बाह्य मोटर तथा पानीमुनि प्रयोग हुने प्रकाश र सहायक सामग्रीजस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग बढाउन सके नेपालको राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयमातहत रहेको नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जाँच गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त निगरानी तथा अनुगमन प्रणाली (सर्भिलेन्स एन्ड मोनिटरिङ सिस्टम) सवारीसाधनको उच्च चाप भएका सबै स्थानमा जडान गर्नुपर्छ। ट्राफिक सञ्चार अनुप्रयोग (ट्राफिक कम्युनिकेसन एप-टीसीए) अद्यावधिक गरी सार्वजनिक यातायात मात्र नभई सबै प्रकारका सवारीसाधनको तथ्यांक राख्ने र नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
सडक दुर्घटना, घाइते तथा मृतकसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली (रोड एक्सिडेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) अद्यावधिक गरी सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सडक विभागसँगको समन्वयमा राजमार्गको निश्चित दूरीमा विश्राम तथा जलपान केन्द्र (रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर) स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ।
ट्राफिक प्रहरीको आचारसंहिता (कोड अफ कन्डक्ट) बनाई लागू गर्नुका साथै विद्यालय तथा समुदायस्तरमा सडक सुरक्षासम्बन्धी ट्राफिक शिक्षा, सचेतना कार्यक्रम र सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ट्राफिक संकेत तथा संकेतपाटीको अनुगमन गर्ने, सडकमा उचित ट्राफिक संकेत राख्न तथा मर्मत गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारबाही गरी नियमको कडाइका साथ पालना गराउने तथा दुर्घटना उद्धारसम्बन्धी आपत्कालीन सेवा प्रदान गर्नेजस्ता मुख्य भूमिका नेपाल प्रहरी आफैँ वा सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा निर्वाह गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके सडक सुरक्षा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयमातहत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले आवश्यक सङ्ख्यामा गोताखोर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। जलउत्पन्न प्रकोप बढी हुने तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेका स्थानमा उद्धार कार्यका लागि आधार शिविर स्थापना गरी जनशक्ति तैनाथ राख्नुपर्छ। यसका लागि कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुका साथै सातै प्रदेशका विपद् जोखिमयुक्त स्थानमा यस्तै प्रकृतिका आधार शिविर स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरी बाढीपहिरोको उच्च जोखिम भएका स्थानमा जडान गरिएका पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) बाट वास्तविक समयको तथ्यांक (रियल टाइम डाटा) लिई समुदायलाई सचेत बनाउने तथा आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले यस्ता विपद् उद्धार तथा समन्वयकारी भूमिकामार्फत सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र दुर्घटनापछिको तत्काल उद्धार कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस कार्यमा अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।
मुलुकका रणनीतिक र सामरिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माण, संकटका बेला राजमार्ग सुरक्षा, जटिल अवस्थामा सडक खुलाउने तथा दुर्गम क्षेत्रमा द्रुत रूपमा सडक निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लगायत सामरिक महत्त्वका विभिन्न उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा सडक आयोजनाको व्यवस्थापन र निर्माण गरिरहेको छ।
स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा सेना परिचालन गरी राजमार्गको सुरक्षा गर्ने र अवरोध हटाउने गरिन्छ। बाढी, पहिरो वा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सेनाले तत्काल उद्धार टोली तथा यान्त्रिक उपकरण परिचालन गरी सडक सञ्चालनमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ। यसका साथै मुलुकको जीवनरेखा मानिएका महत्त्वपूर्ण राजमार्ग तथा पुलको सुरक्षामा आवश्यकताअनुसार सेना तैनाथ हुँदै आएको छ। सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिम भएका स्थान तथा सातै प्रदेशका मुख्य सडकमा दुर्घटना उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारसहितका सैन्य आधार शिविर स्थापना गरी जनशक्ति तैनाथ गर्न तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुरानो सवारी ऐनका कारण तीव्र गति, जथाभावी ओभरटेक र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन। यसका लागि विद्यमान कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न वा नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका मापदण्ड, संहिता, कार्यविधि तथा मानक तयार गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् (नेसनल रोड सेफ्टी काउन्सिल) स्थापना गर्ने, सडकको वर्गीकरणअनुरूप मापदण्ड तयार गर्ने तथा जोखिमपूर्ण सडकमा दुर्घटना अवरोधक (क्र्यास ब्यारियर) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
सवारीसाधन मर्मत गर्ने कार्यशालाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सवारीसाधनको भार र अवस्था परीक्षणका लागि मुख्य-मुख्य सडकखण्डमा स्वचालित सवारी प्रवेश संयन्त्र (अटोमेटेड भेहिकल इन्ट्री मेकानिजम) तथा धर्मकाँटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजमार्गका जोखिमयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण स्थानमा सडकबत्ती र सीसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्छ। प्राथमिकताप्राप्त लगानी योजना (प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान) तयार गरी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। सुरुङमार्ग र फ्लाइओभरजस्ता वैकल्पिक मार्गको अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ। राजमार्गको सुरक्षा नक्सांकन (सेफ्टी म्यापिङ) तथा लेखापरीक्षण (अडिट) गरी त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सवारीधनीलाई सवारीसाधन सडकमा चल्न सक्ने योग्यताको प्रमाणपत्र (रोड वर्दिनेस सर्टिफिकेट) दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। राजमार्ग तथा अन्य सडकमा पर्याप्त ट्राफिक संकेत, सडक सजावट तथा निर्देशकीय सामग्री (रोड फर्निसिङ) र जोखिमपूर्ण स्थानमा सडकबत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडकछेउका अवरोधक निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य राजमार्गको सडक जोखिम आकलन तथा विश्लेषण गरी जोखिमसम्बन्धी जानकारी सम्बद्ध पक्ष एवं आमसर्वसाधारणसम्म अनिवार्य रूपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सके सडक दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा कम हुने देखिन्छ।
यसका साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सवारी दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धारमा सहयोगी हुने प्रथम प्रतिकार्यकर्ता तालिम (फर्स्ट रेस्पोन्डेन्ट ट्रेनिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी सवारीसाधनको चाप उच्च तथा दुर्घटनाको जोखिम बढी भएका सडकखण्डमा आपत्कालीन उपचार केन्द्र (ट्रमा सेन्टर) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सडक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गर्ने अवस्थामा रहेका रूखको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि वन प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। सडक किनारमा रहेका जोखिमयुक्त विद्युत्का पोल तथा तार उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सवारीसाधनको भौतिक तथा प्राविधिक योग्यता परीक्षण (भेहिकल फिटनेस टेस्ट) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
प्राविधिक मापदण्ड, वातावरणीय अध्ययन तथा उचित इन्जिनियरिङका आधारमा मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्छ। रुट इजाजत जारी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र इजाजत जारी गर्नुपर्छ। सडक विस्तार गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, ढल व्यवस्थापनलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना (प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान) तथा स्थानीय यातायात गुरुयोजना (लोकल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान) स्वीकृत गरेर मात्र सडक विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
सवारीसाधनको भौतिक परीक्षण गर्दा सञ्चालनका लागि अयोग्य देखिएका सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्नुपर्छ। प्राविधिक मापदण्ड, वातावरणीय अध्ययन तथा उचित इन्जिनियरिङका आधारमा मात्र ग्रामीण सडक निर्माण एवं विस्तार गर्नुपर्छ। रुट इजाजत जारी गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गरी त्यसका आधारमा मात्र जारी गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने-गराउने व्यवस्था मिलाउन सके सडक सुरक्षाको विषय अझ बलियो हुने देखिन्छ।
यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर तथा त्यससँग सम्बन्धित संघ-संस्था एवं समितिले टिकटमा हुने कालोबजारी अन्त्य गर्न अनलाइन टिकट प्रणालीको अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र टिकट जारी गर्ने तथा यात्रा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण सवारीसाधनमा विश्वव्यापी अवस्थिति प्रणालीमा आधारित अनुगमन प्रणाली (जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम) र विशेषगरी सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र सीसीटीभी जडान गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनका चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्नुका साथै उनीहरूलाई न्यूनतम तलब वा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ। चालकलाई सुरक्षित सवारी सञ्चालन (सेफ ड्राइभिङ) सम्बन्धमा नियमित तालिम दिनुपर्छ। उनीहरूलाई ट्राफिक नियम पालना गर्न प्रेरित गर्न तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
लामो दूरीको यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनले कम्तीमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्ने-गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका लागि पोसाक र परिचयपत्रसहितको आचारसंहिता (कोड अफ कन्डक्ट) बनाई लागू गर्नुपर्छ। तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारीसाधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्ने-गराउने व्यवस्था लागू गर्दा सडक सुरक्षा बढ्ने देखिन्छ।
नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीले सरकारले जनताका लागि ल्याएका व्यवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिने, सुसूचित गराउने र जनताको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गर्छन्। उनीहरूले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा बहस तथा पैरवी गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र सडक नियम पालना गराउन स्वस्फूर्त स्वयंसेवी समूह गठन गरी परिचालन गर्न सकिन्छ।
यस्ता समूहले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको निगरानी गरी सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन दिने तथा सडक दुर्घटनाका बेला छिटोछरितो उद्धार गरी घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सक्छन्।
सडक दुर्घटना दैवको लीला वा भवितव्य मात्र होइन, यो मानवीय, यान्त्रिक र नीतिगत कमजोरीको परिणाम हो। राज्यले पूर्वाधार सुधार तथा कडा नियमनमा लगानी बढाउने र चालकले जिम्मेवार सडक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने हो भने सडक दुर्घटनालाई ठूलो मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाई जनधनको क्षति कम गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
