काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको वित्तीय तथा सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको भन्दै वर्तमान नेतृत्वबाट युवाले ठुलो अपेक्षा राखेको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट वित्तीय प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने खालका प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेका छन्। गम्भीर परिस्थितिमा नेपाली नागरिक विशेष गरी युवाको यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारी समस्या, भूमिहीनता तथा मुक्त कमैया र मुक्त हलियासँग जोडिएका विषयहरू एउटै मूल समस्याका फरक अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यी सबै विषय गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानतासँग अन्तरसम्बन्धित छन् र देशको ठुलो जनसंख्या यसबाट प्रभावित छ।
उनले गरिबीको उच्च दर, सीमित रोजगारीका अवसर र सामाजिक विभेदलाई नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै विगतका आन्दोलन र विद्रोहहरूको आधारभूत कारण पनि यिनै समस्या रहेको बताएका छन्।
भट्टराईका अनुसार पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन तथा युवासँग जोडिएका असन्तुष्टिलाई केवल सतही रूपमा बुझ्न नहुने आवश्यकता छ। शहरी क्षेत्रमा देखिएको युवा असन्तोषको पछाडि ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भएका, स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएका युवाको पीडा र आक्रोश पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले देशका आर्थिक र सामाजिक समस्या दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले सामान्य सुधारका प्रयासबाट मात्र समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि आर्थिक, वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा समन्वयात्मक तथा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले परम्परागत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार निर्णायक हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण निर्माण नगरी वित्तीय स्रोतलाई केवल नाफामुखी कारोबारमा सीमित गर्दा रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकास प्रभावित हुन्छ। वित्तीय पुँजीको सही परिचालनले मात्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र उत्पादनमुखी बनाउन सक्ने उनले बताएका छन्।
उनले ऋणको चापमा परेका गरिब किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई राहत दिने तथा उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक गतिविधितर्फ जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार वित्तीय सुधारसँगै सामाजिक सुरक्षाका उपाय र आर्थिक अवसर विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
