११ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीकृति नलिई प्रसारण भएका विज्ञापन तत्काल परीक्षण गर्न विज्ञापन बोर्डको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डले पूर्वस्वीकृति नलिई सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत विज्ञापनकर्ताको आवश्यक विवरण, चेतनामूलक सन्देश तथा अन्य अनिवार्य सूचना समावेश नगरी, तथ्यहीन, अतिरञ्जित वा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खालका सामग्री प्रसारण भइरहेको पाइएको जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार कतिपय विज्ञापन सामग्रीमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आवश्यक सावधानीसम्बन्धी सन्देश उल्लेख नभएको तथा प्रचलित कानुनले निषेध गरेका विषयवस्तु समेत समावेश भएको देखिएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को व्यवस्था तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र नियमन गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डमा रहेको छ ।

बोर्डले नेपालभित्र प्रसारण गरिने सबै प्रकारका विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि परीक्षण नगरी प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीलाई समेत तत्काल परीक्षण प्रक्रियामा ल्याई कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सूचनामा कानुन विपरीत रहेका विज्ञापन सामग्री तत्काल हटाउन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम, विज्ञापनदाता र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

बोर्डले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरी विज्ञापन प्रसारण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने समेत जनाएको छ ।

0 Comments