१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालती रिपोर्टिङ विशिष्टीकृत र व्यावसायिक हुनुपर्छ: न्यायाधीश फुयाँल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले नेपालमा व्यावसायिक र विशिष्टीकृत अदालती रिपोर्टिङको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र कानूनी जटिलतालाई बुझेर गरिने रिपोर्टिङले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 

न्यायाधीश फुयाँलले हाल मूलधारका सञ्चारमाध्यमले गर्ने रिपोर्टिङमा संस्थागत वैचारिक झुकाव (इन्क्लिनेसन) देखिने गरेको र त्यसले अदालतको वास्तविक छविमा असर पुर्‍याउने गरेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले भारतका ‘लाइभ ल’ र ‘बार एण्ड बेन्च’ जस्ता सञ्चार माध्यमहरूले केवल न्यायपालिका र कानूनी क्षेत्रका समाचार मात्र सम्प्रेषण गर्ने गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा पनि त्यस्तै विशिष्टीकृत पोर्टलहरूको आवश्यकता रहेको र त्यस्ता माध्यममा कानुनी क्षेत्रमै अभ्यस्त भएका व्यक्तिहरूले रिपोर्टिङ गर्दा सूचनाको आधिकारिकता बढ्ने उनको तर्क छ । 

न्यायाधीश फुयाँलले भने, ‘मूलधारका मिडियाको आफ्नै निश्चित दृष्टिकोण र धार हुन्छ, जसको प्रभाव अदालती रिपोर्टिङमा पर्दा कहिलेकाहीँ न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, समाचार सम्प्रेषण गर्दा कुनै धार नसमाती विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिदिनुहोस् । विशिष्टीकृत कानूनी पोर्टलहरूले मूलधारका सञ्चारमाध्यमका लागि पनि आधिकारिक स्रोतको रूपमा काम गर्छन् । यसले गर्दा अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि ती सूचनालाई सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि केही पत्रकारहरूले यसको सुरुवात गरिसक्नुभएको छ, तर यसलाई अझ व्यावसायिक र व्यापक बनाउन ढिला भइसकेको छ ।’

डिजिटल क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण नेपालको अदालती रिपोर्टिङ पनि ढिलो चाँडो विशेषज्ञता र विशिष्टीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अदालतले पनि पत्रकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानूनी र न्यायिक रिपोर्टिङको अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

0 Comments