२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टि-सर्ट लगाएर संसद्‌मा आउन रोक लगाइयोस्’- एमाले सांसद पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संसदको गरिमा कायम गर्न सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका लागि औपचारिक पोशाक अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले संसदमा टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज, सललगायतका पोसाकमा संसदको लोगो प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले बैठकमा सांस्कृतिक पोशाक वा राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर आए संसद प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरे । उनले संसदीय पोसाकसम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सन् २०२१को फेब्रुअरी ९ मा न्युजिल्याण्डको संसदमा रविरी वैतिती नामका सांसदले उपनिवेशिक पासो भन्दै टाई लगाउन अस्वीकार गरेकाले उनलाई संसदीय रुलिङमार्फत सदनबाट निष्काशन गरिएको थियो । सन् २०२३ मा क्यानडाको संसदमा पोसाकसम्मिता लागु गर्न संसदीय रुलिङ भएको थियो । संसदको गरिमा कायम गर्न सांस्कृतिक पोसाक वा राष्ट्रिय पोसाक वा औपचारिक पोसाक अनिवार्य गरियोस् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसदभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइयोस् । संसदको लोगो कोट, हाफ कोटबाहेक टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज, सल आदीमा लगाउन रोक लगाइयोस् । संसदीय पोसाकसम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न रुलिङको माग गर्दछु ।’

उनले न्यूजिल्याण्ड र क्यानडाको संसदमा पोशाक सम्बन्धीको नियम तथा रुलिङको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे ।

0 Comments