काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सदाचार नीतिको आवश्यकता र कार्यान्वयनका विषयमा लामो समयदेखि गरेको छलफलपछि समितिको पहलमा नीति जारी भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न चालु अधिवेशनमै ‘सदाचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई भनिएको छ। त्यसैगरी सरकारी तथा सम्बन्धित सबै निकायमा तत्काल सदाचारसम्बन्धी फोकल पोइन्ट तोक्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले प्रत्येक निकायमा आवश्यक आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सदाचारको अवधारणालाई प्रारम्भिक तहबाटै संस्थागत गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘सदाचार शिक्षा’ समावेश गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ।
सभापति पौडेलले सार्वजनिक जीवनमा सदाचारको अभ्यास बलियो बनाउन नेतृत्व तहको आचरण, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। सभ्य र संस्कारित समाज निर्माणका लागि नेतृत्वको व्यवहार अनुकरणीय हुनुपर्ने तथा नागरिकले राज्यका कानुन र संस्थाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
समितिले कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने गरी राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ।
