२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अगामी पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको सचिव सिग्देलको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सचिव सिग्देलका अनुसार खानेपानीको पहुँच देशभरका करिब ९७ प्रतिशत नागरिकसम्म पुगे पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच ३० प्रतिशत नागरिकसम्म मात्रै पुगेको छ ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत अगामी पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आफूहरू काम गरिरहेको बताए ।

उनले सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न तीन तहका सरकारले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

सचिव सिग्देलले पानीका मुहान सुक्दै गएको समस्या समाधानका लागि हिमनदीको पानी तराईसम्म पुर्‍याउने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म देशभरका करिब ९७ प्रतिशत नागरिकसम्म खानेपानीको कभरेज ९७ प्रतिशत पुगेको छ । र ट्रिटमेन्ट (स्वच्छ खानेपानी)को पहुँच ३० प्रतिशत नागरिकसम्म रहेको छ । नय वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणबाट समेत अबको पाँच वर्षभित्र शत प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । हामी हामीले त्यहीअनुसार काम समेत गरिरहेका छौँ । यसको लागि तीन तहको सरकारले लगानी तथा काम गर्ने भनिएको छ । यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघ सरकारले सशर्त अनुदान दिने पनि होला । समग्र राज्यको कार्यक्रम चाहिँ अबको पाँच वर्षभित्रमा सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्ने छ । एसडिजीको गोल पनि यसैभित्र पर्छ । अर्को कुरा, हाम्रा पानीका मुहानहरू सुके, अनुमान गर्न सकिएन भन्ने कुरामा पछिल्लो चरणमा हामीले हिम नदिहरुको पानी सिधै तराईमा पुर्‍याउन सकियो भने सधैँको लागि समस्या समाधान हुन्छ । त्यसपछि हामीले ग्राउण्ड वाटर पनि लिफ्टीङ गर्नुपर्दैन र सस्तो पनि पर्छ भन्ने हिसावले हामीले डाइभर्सनको आयोजनामा खानेपानीलाई पनि सँगसँगै राख्ने गरेका छौँ ।’

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अगामी ३ वर्षमा ६५ प्रतिशत नागरिक र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ पानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ ।

0 Comments