काठमाडौँ। सरकारले हराएका बालबालिकाको खोजतलास र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र-१०४ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हराएको विवरण दर्ता भएका ८ हजार ७२४ बालबालिकामध्ये ८ हजार ४३८ जना फेला परिसकेका छन्।
केन्द्रको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार फेला परेका बालबालिकाको संख्या कुल हराएको विवरणको करिब ९६ प्रतिशत हो। अझै २८६ जना बालबालिका भने सम्पर्कविहीन रहेकाले उनीहरूको खोजतलास जारी छ।
हराएका बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलनको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘हराएका बालबालिका खोजतलास तथा पारिवारिक पुनर्मिलन वर्ष–२०८३’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रस्तावित अभियानमार्फत बाँकी हराएका बालबालिकाको खोजीलाई तीव्रता दिनुका साथै परिवार पहिचान र सुरक्षित पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म परिवारमा पुनः स्थापित गर्ने तथा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा संयन्त्र र सम्बन्धित संस्थाबीचको समन्वय बलियो बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
बेवारिसे बालबालिकामध्ये २९५ परिवारमा फर्किए
केन्द्रको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३८४ जना बेवारिसे बालबालिकाको उद्धार भएको थियो। तीमध्ये २९५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ भने ७९ जना संरक्षणमा छन्। अस्थायी संरक्षण गृहबाट आफैँ बाहिरिएका १० जना बालबालिकाको विवरणसमेत अभिलेखमा रहेको छ।
यसैगरी सडकमा रहेका १८६ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएकोमा ८१ जनालाई परिवारमा फर्काइएको छ। ९८ जना संरक्षणमा रहेको र सात जना संरक्षण गृहबाट आफैँ बाहिरिएको केन्द्रको तथ्यांक छ।
जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न ४५ जना बालबालिकाको समेत उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३२ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ भने १३ जना संरक्षणमा रहेका छन्।
सरकारले बाल संरक्षणलाई तत्काल उद्धारमा मात्र सीमित नगरी परिवार पहिचान, सुरक्षित संरक्षण, पुनर्मिलन र आवश्यक पुनः स्थापनासम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
त्यसैगरी, ‘सडक बालबालिका मुक्त नेपाल’ अभियानमार्फत सडकमा आश्रित बालबालिकाको उद्धारपछि उनीहरूलाई परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र आवश्यक अवसरसँग जोड्ने नीति लिइएको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर खोजतलास तथा संरक्षण प्रणालीलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउने जनाएको छ।
