काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दशकौँदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हदबन्दी तथा भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले छुट्टै जनशक्ति परिचालन गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले लामो समयदेखि भूमि सुधारसम्बन्धी निकायमा थन्किएका विषयलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मात्र टुंग्याउन कठिन हुने भन्दै अभियानकै स्वरूपमा काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी धेरै उजुरी आवश्यक तथ्य तथा प्रमाणको अभावमा वर्षौँदेखि निष्कर्षविहीन छन्। प्रमाण पर्याप्त नहुँदा अनुसन्धान टुंग्याउने वा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने दुवै प्रक्रियामा समस्या हुने गरेको उनले बताए। भूमि विवाद संवेदनशील विषय भएकाले प्रमाणका आधारबिना निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
प्रमुख आयुक्त राईले पुराना भूमिसम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित निकायबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २४ लगायतका प्रावधान प्रयोग गरी कतिपय पुराना विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
हदबन्दीसम्बन्धी समस्या भने अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको राईले बताए। उनका अनुसार २०२१ सालदेखि कायम भएका हदबन्दीसम्बन्धी कतिपय विषय अझै भूमि सुधार मन्त्रालयमै विचाराधीन छन्। त्यस्ता जग्गाको नापजाँच, छुट्याउने र बाँडफाँडको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसक्दा पुस्तौँदेखि जग्गासम्बन्धी अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका मोही प्रभावित भइरहेका छन्।
काठमाडौँमै ठूलो क्षेत्रफलका जग्गासँग सम्बन्धित हदबन्दीका विषय समाधान हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि करिब एक सय जनाको विशेष टोली परिचालन गर्न आफूले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सुझाव दिएको बताए।
राईले हदबन्दीका पुराना फाइललाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित नराखी समयबद्ध कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्र बनाएर दशकौँ पुराना विवाद टुंग्याउन सके मात्र प्रभावित पक्षले न्याय पाउने उनको भनाइ छ।
यसअघि गठन भएका सरकारबाट अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले अहिलेको सरकारले भूमिसम्बन्धी पुराना समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियानका रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
