९ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राइड एक क्लिकमा, भाडा एक क्लिकमा : बिलचाहिँ कहाँ ?

अ+ अ-

पठाओ, इनड्राइभ र यांगोजस्ता डिजिटल राइड सेवामा ट्रिप हिस्ट्री र भुक्तानीको रेकर्ड देखिए पनि उपभोक्ताले तिरेको रकमको औपचारिक बिल वा रिसिप्ट कसले दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँ । मोबाइल एपबाट राइड बुक हुन्छ। एपमै अनुमानित वा निर्धारित भाडा देखिन्छ। चालक आउँछन्, यात्रुले गन्तव्यसम्म यात्रा गर्छन् र अन्त्यमा नगद वा डिजिटल माध्यमबाट रकम तिर्छन्। तर कारोबार पूरा भएपछि उपभोक्ताका लागि एउटा व्यावहारिक प्रश्न बाँकी रहन्छ—तिरेको रकमको बिल कहाँ छ ?

सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अघि बढाएसँगै साना–ठूला कारोबारमा बिल लिने विषयमा उपभोक्ताको चासो बढेको छ। यही सन्दर्भमा प्रशासन डटकमले डिजिटल राइड सेवामा हुने कारोबारलाई उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालमा पठाओ, इनड्राइभ र यांगोजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राइड सेवा लिने क्रम बढ्दो छ। प्रविधिले चालक र यात्रुलाई सहज रूपमा जोडेको छ। राइड बुकिङदेखि भाडाको जानकारी र डिजिटल भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया मोबाइलबाटै गर्न सकिने भएका छन्।

तर सेवा लिएर रकम तिरिसकेपछि उपभोक्ताले उक्त कारोबारको औपचारिक प्रमाण कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रश्न देखिएको छ।

ट्रिप हिस्ट्री नै बिल हो ?
राइड पूरा भएपछि सम्बन्धित एपमा यात्राको हिस्ट्री, यात्रा गरिएको दूरी, समय र भाडालगायत विवरण देखिन सक्छन्। डिजिटल माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरिएको अवस्थामा त्यसको छुट्टै रेकर्डसमेत रहन्छ।

तर एपमा देखिने ‘ट्रिप हिस्ट्री’ वा डिजिटल वालेट तथा बैंकमा देखिने भुक्तानीको रेकर्डलाई नै औपचारिक बिल वा रिसिप्ट मान्ने कि त्यसका लागि छुट्टै बिल आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्न उपभोक्ताका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

विशेषगरी नगदमा भाडा तिर्ने यात्रुको हकमा आफूले गरेको कारोबारको औपचारिक प्रमाण के हो भन्ने प्रश्न थप सान्दर्भिक देखिन्छ। QR वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा रकम हस्तान्तरण भएको प्रमाण रहे पनि त्यो सेवा प्रदायकबाट जारी गरिएको बिल वा रिसिप्टसरह हो कि होइन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।

बिल दिने जिम्मेवारी कसको ?
डिजिटल राइड सेवाको प्रकृतिले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ-यात्रुले बिल मागेको अवस्थामा त्यो चालकले उपलब्ध गराउने हो वा चालक र यात्रुलाई जोड्ने डिजिटल प्लेटफर्मले ?

राइड बुकिङ, भाडाको जानकारी र यात्रासम्बन्धी अभिलेख एपमार्फत व्यवस्थापन हुने भएकाले यात्रा सम्पन्न हुनेबित्तिकै एपबाटै स्वचालित रूपमा बिल वा रिसिप्ट उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने विषय पनि उपभोक्ताको चासोसँग जोडिएको छ।

यसले चालक, डिजिटल प्लेटफर्म र यात्रुबीच हुने कारोबारमा कसको कस्तो जिम्मेवारी रहने भन्ने विषयसमेत बहसमा ल्याएको छ।

चालक र नियमित प्रयोगकर्ता के भन्छन् ?
प्रशासन डटकमको भिडियो रिपोर्टमा चालक तीर्थ मगर तथा नियमित राइड प्रयोगकर्ता सजन राज पाण्डे र अमित शाहसँग डिजिटल राइडमा हुने भुक्तानी र बिलको विषयमा कुराकानी गरिएको छ।

उनीहरूको अनुभवमार्फत यात्रुले बिल मागे कसले उपलब्ध गराउने, एपको ट्रिप हिस्ट्री र औपचारिक बिल/रिसिप्ट एउटै हुन् वा होइनन्, नगद तथा QR मार्फत तिरिएको रकमको आधिकारिक कारोबार प्रमाण के हुनेलगायत प्रश्नको व्यावहारिक पक्ष बुझ्ने प्रयास गरिएको छ।

यससँगै यात्रा सकिएलगत्तै एपबाट बिल वा रिसिप्ट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था र डिजिटल राइड कारोबारलाई थप पारदर्शी तथा अभिलेखबद्ध बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि रिपोर्टले प्रश्न उठाएको छ।

प्रश्न चालकको होइन, कारोबारको प्रमाणको
यो विषय कुनै एक चालक वा डिजिटल राइड कम्पनीमाथि आरोप लगाउने उद्देश्यले उठाइएको होइन। डिजिटल प्रविधिमार्फत विस्तार भइरहेको सेवामा उपभोक्ताले आफूले तिरेको रकमको औपचारिक कारोबार प्रमाण कसरी पाउँछ भन्ने व्यावहारिक प्रश्नको खोजी हो।

डिजिटल राइडले यात्रालाई सहज बनाएको छ। बुकिङदेखि भुक्तानीसम्मका धेरै प्रक्रिया मोबाइलमै सीमित हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा कारोबारको अभिलेख र उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने बिल वा रिसिप्ट पनि त्यत्तिकै सहज र स्पष्ट हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक देखिन्छ।

अन्ततः प्रश्न सामान्य छ-राइड एपबाट बुक भयो, यात्रा पूरा भयो र भाडा पनि तिरियो। अब उपभोक्ताले भन्न पाउनुपर्छ-मेरो बिल कहाँ छ ?

0 Comments