कृषि मातहतबाट स्वास्थ्यमा पुगेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग संक्रमणमा, विज्ञ भन्छन्- ‘विभाग होइन, अधिकारसम्पन्न खाद्य स्वच्छता प्राधिकरण आवश्यक’

काठमाडौँ । नागरिकको भान्सामा पुग्ने दूध, तेल, तरकारी, फलफूल, मसला, मासुदेखि बजारमा बिक्री हुने प्रशोधित खाद्यवस्तुसम्म कति सुरक्षित छन् भन्ने हेर्ने मुख्य सरकारी निकाय हो, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग। खाद्यवस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने, नमुना परीक्षण गर्ने, आयात-निर्यात हुने खाद्यवस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने र मापदण्डविपरीतका वस्तुमाथि कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी यही विभागसँग छ।

नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यही विभाग अहिले आफैँ संक्रमणमा छ। लामो समय कृषि हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभाग सरकारको पछिल्लो संरचना परिवर्तनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको छ। मन्त्रालय फेरिएको केही महिना बितिसकेको छ, तर नयाँ संरचनामा विभागको भूमिका अझ प्रभावकारी देखिनुपर्ने अपेक्षाविपरीत नेतृत्व, समन्वय र संस्थागत दिशाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

विभागको आधिकारिक विवरणअनुसार २०८३ वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार विभाग स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत आएको हो। खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ पनि २०८१ साउन १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा छ। विभागले अहिले ७७ वटै जिल्लामा खाद्य तथा दाना पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमन गर्दै आएको जनाएको छ।

नयाँ मन्त्रालय र नयाँ कानुन दुवै पाएपछि विभाग पहिलेभन्दा बलियो बन्नुपर्ने हो। तर विभागभित्रको अवस्था हेर्दा प्रश्न उल्टो बनेको छ-मन्त्रालय फेरिँदैमा खाद्य स्वच्छताको नियमन प्रभावकारी हुन्छ कि विभागको संरचना र अधिकार नै फेरिनुपर्छ ?

तीन महिनामै वर्षभरकै हाराहारी उजुरी
विभागको जिम्मेवारी कति संवेदनशील छ भन्ने पछिल्लो उजुरीको अवस्थाले पनि देखाउँछ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुशार जेठदेखि साउनसम्म मात्रै १३० भन्दा बढी उजुरी आएका छन्। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष भ२०८२/८३ भरिमा करिब १३५ उजुरी आएको विभागीय स्रोत बताउँछ।

यस हिसाबले अघिल्लो वर्षभरिमा आएका उजुरीको हाराहारी तीन महिनामै पुगेको देखिन्छ।

उजुरी बढ्नुलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, उपभोक्ता पहिलेभन्दा सचेत भएका छन् र खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा समस्या देखिँदा सरकारी निकाय खोज्न थालेका छन्। दोस्रो, गुनासो बढिरहँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नियामक संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

विभागको वेबसाइटमा पछिल्ला महिनामा उजुरी तथा गुनासोका आधारमा गरिएका अनुगमन, निरीक्षण, विषादी अवशेष परीक्षण र मापदण्डविपरीतका खाद्यवस्तु फिर्ता गर्न दिइएका आदेश लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले विभागको नियमित काम रोकिएको देखाउँदैन, तर बढ्दो कार्यभारअनुसार नेतृत्व र संस्थागत क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने बाँकी रहन्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण विषय विभागको नेतृत्व हो। स्थायी नेतृत्वबाट चल्नुपर्ने नियामक निकाय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा रहँदा दैनिक प्रशासन मात्र होइन, नीतिगत निर्णय, अन्तरनिकाय समन्वय र दीर्घकालीन सुधार प्रभावित हुने विभागभित्रकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बजारको प्याकेट जाँचेर मात्रै खाद्य सुरक्षित हुँदैन
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम बजारमा पुगेको बिस्कुट, तेल वा मसालाको नमुना उठाएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नु मात्रै होइन। खाद्य स्वच्छताको विषय खेतदेखि भान्सासम्म जोडिन्छ।

तरकारीमा प्रयोग भएको विषादी, पशुलाई खुवाइएको दाना, पशुमा प्रयोग भएको औषधि, दूधमा देखिने अवशेष, मासुको स्वच्छता, खाद्य प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीसम्मका हरेक चरण अन्तत: उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छन्।

विभागीय कामकारवाहीबारे जानकार अधिकारीका अनुसार औषधिको तुलनामा खाद्य उत्पादनको शृङ्खला धेरै लामो र जटिल हुन्छ। औषधिको उत्पादन, गुणस्तर र बिक्रीको आफ्नै निश्चित शृङ्खला हुन्छ। खाद्य भने स्थानीय उत्पादन, कृषि, पशुपालन, संस्कृति, उपभोगको बानीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्म जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले अन्तिम उत्पादन मात्रै परीक्षण गरेर खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

खाद्यवस्तुमा देखिने समस्या कतिपय अवस्थामा खेत वा पशुको दानाबाटै सुरु भइसकेको हुन्छ। पशुलाई दिइएको दानामा ढुसीबाट उत्पन्न विषाक्त पदार्थ भए त्यो दूध वा मासुसम्म पुग्न सक्छ। कृषिमा प्रयोग भएको विषादीको अवशेष खाद्यवस्तुमा आउन सक्छ। पशु औषधिको अवशेष पनि पशुजन्य खाद्यवस्तुमार्फत मानिससम्म पुग्न सक्छ।

यसैले आधुनिक खाद्य स्वच्छताको अवधारणाले अन्तिम उत्पादनभन्दा सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलालाई हेर्छ। उपलब्ध विज्ञ सामग्रीमा पनि कच्चा पदार्थदेखि खाद्य शृङ्खलाका हरेक चरणमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

अधिकार एउटा निकायमा छैन
नेपालको खाद्य स्वच्छता नियमनको अर्को समस्या अधिकारको विभाजन हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर हेर्छ। पशुसँग सम्बन्धित विषय पशु सेवा निकायले हेर्छ। विषादीको नियमन अर्को निकायबाट हुन्छ। वनस्पति क्वारेन्टाइनको आफ्नै संरचना छ। मासु जाँचसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ। दाना पदार्थको अलग व्यवस्था छ। औषधिको नियमन औषधि व्यवस्था विभागले गर्छ।

यी सबै निकाय आ-आफ्नो ठाउँमा आवश्यक छन्। तर एउटा निकायले गरेको कामको नतिजा अर्को निकायको कामसँग जोडिएन भने खाद्य शृङ्खलाको जोखिम बीचमै छुट्न सक्छ।

उदाहरणका लागि बजारको दूध परीक्षण गर्दा पशु औषधिको अवशेष भेटियो भने दूध बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि मात्रै कारबाही गरेर समस्या सकिँदैन। त्यो औषधि कुन पशुमा प्रयोग भयो, प्रयोगपछि दूध बिक्री गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने अवधि पालना भयो कि भएन र समस्या कुन उत्पादन केन्द्रबाट सुरु भयो भन्ने खोज्नुपर्छ।

त्यसका लागि खाद्य नियामक र पशु स्वास्थ्य हेर्ने निकायबीच सूचना तत्काल आदानप्रदान हुनुपर्छ।

तर अध्ययनहरुले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा, वनस्पति तथा विषादीसम्बन्धी निकायबीच खाद्य स्वच्छतामा असर गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी छरिएको तथा प्रभावकारी समन्वय अझै आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएका छन् ।

यही अवस्था विषादीमा पनि लागू हुन्छ। बजारबाट लिइएको तरकारीमा विषादीको अवशेष भेटिएपछि त्यसको सूचना उत्पादनस्थलसम्म पुगेर अर्को पटक त्यही समस्या हुन नदिने संयन्त्र चाहिन्छ। नमुना परीक्षण, प्रतिवेदन र कारबाही मात्रै खाद्य स्वच्छताको अन्तिम समाधान होइन।

सबैलाई नियामक बन्ने होड
खाद्य शृङ्खलामा धेरै निकाय संलग्न हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या उनीहरूको अधिकार स्पष्ट नहुँदा देखिन्छ।

विभागका अनुभवी अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने निकाय र अन्तिम खाद्य स्वच्छता हेर्ने नियामकबीच जिम्मेवारी छुट्याउन नसक्दा पटक-पटक क्षेत्राधिकारको विवाद आउने गरेको छ।

पशु सेवा निकायको मुख्य विशेषज्ञता पशुको स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, उत्पादन र पशुपालनसँग जोडिन्छ। तर पशुबाट उत्पादित दूध वा मासु उपभोक्तासम्म पुगेपछि त्यसको रासायनिक संरचना, प्रदूषक, अवशेष र खाद्य स्वच्छताको परीक्षण अर्को विशिष्ट प्राविधिक विषय बन्छ।

कृषि उत्पादनमा पनि यही अवस्था छ। उत्पादन बढाउने र किसानलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी एउटा पक्ष हो भने बजारमा आएको खाद्यवस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित छ कि छैन भनेर नियमन गर्नु अर्को पक्ष।

यी दुई भूमिकाको सीमा स्पष्ट नभएसम्म सरकारी निकायबीच अधिकारको विवाद दोहोरिरहने जानकारहरू बताउँछन्।

नयाँ ऐन आयो, पुरानो विवाद सकिएन
नेपालमा खाद्य स्वच्छता नियमनका लागि नयाँ कानुन आइसकेको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अहिले कार्यान्वयनमा छ। नेपाल कानुन आयोगले पनि उक्त ऐनलाई प्रचलित कानुनका रूपमा प्रकाशित गरेको छ।

नयाँ ऐनले खाद्य व्यवसायको नियमन, निरीक्षण, नमुना परीक्षण, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरका विषयलाई समेटेको छ। तर खाद्य शृङ्खलामा विभिन्न निकायको भूमिका रहेकाले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा पनि क्षेत्राधिकार र समन्वयको प्रश्न कायम छ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने क्रममा समेत कच्चा पदार्थसम्म खाद्य नियामक पुग्ने कि प्रशोधित र प्याकेटबन्द खाद्यवस्तुमा मात्रै सीमित रहने भन्ने विषयमा फरक धारणा देखिएको थियो।

यही विषय सामान्य प्रशासनिक विवाद मात्रै होइन। खाद्य स्वच्छता कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नसँग यो जोडिएको छ।

यदि नियमन बजारमा पुगेको प्याकेटबन्द वस्तुबाट मात्रै सुरु हुने हो भने खेत, दाना, विषादी, पशु औषधि र कच्चा पदार्थबाट आउने जोखिम कसले समग्र रूपमा जोडेर हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सरकारले पहिले नै देखेको थियो ‘खाद्य प्राधिकरण’
खाद्य स्वच्छताका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना आवश्यक रहेको बहस नयाँ होइन।

सरकारको कृषि विकास रणनीतिले नै स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरण स्थापना गर्ने र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि तथा पशु क्षेत्रका निकायको क्षमता र अन्तरविभागीय समन्वय सुधार गर्ने दिशा लिएको थियो। विश्व व्यापार संगठनको नेपालको व्यापार नीति समीक्षामा समेत कृषि विकास रणनीतिअन्तर्गत स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना उल्लेख छ।

कृषि विकास रणनीतिले खाद्य गुणस्तर तथा स्वच्छताको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त खाद्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ ले समेत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई क्रमश: खाद्य स्वच्छता प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्ने दिशा लिएको छ।

तर वर्षौँपछि पनि विभाग विभागकै रूपमा छ।

यही कारण अहिलेको संरचना परिवर्तनले पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ- विभागलाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा सार्ने कि सरकारले यसअघि नै लिएको नीतिअनुसार अधिकारसम्पन्न खाद्य स्वच्छता प्राधिकरण बनाउने ?

कृषि कि स्वास्थ्य भन्ने बहसभन्दा ठूलो प्रश्न
विभाग स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेपछि कतिपयले यसलाई पुन: कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन्। अर्को पक्षले खाद्य स्वच्छता मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहनु स्वाभाविक ठान्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले एउटै मोडेल देखाउँदैन।

तुलनात्मक अध्ययनअनुसार भारतमा खाद्य र औषधिका छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ नियामक भए पनि दुवै स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समा एउटै खाद्य तथा औषधि नियामक संरचनाले दुवै क्षेत्र हेर्छ। सिंगापुरमा खाद्य र औषधिका लागि छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ निकाय छन्। अमेरिकामा अधिकांश खाद्य तथा औषधिको नियमन एउटै संघीय निकायले गरे पनि केही खाद्यवस्तुको नियमन कृषि क्षेत्रको निकायले समेत गर्छ।

यसले खाद्य नियामक कृषि वा स्वास्थ्यमध्ये कुन मन्त्रालयमा छ भन्ने मात्रै निर्णायक नभएको देखाउँछ।

निर्णायक विषय हो-उससँग कति अधिकार छ, कति प्राविधिक जनशक्ति छ, प्रयोगशाला कति सक्षम छ, अर्को निकायबाट सूचना कति छिटो आउँछ र जोखिम देखिएपछि उसले कति छिटो निर्णय लिन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, विषय विज्ञ र नेतृत्व क्षमताले पनि यसको कारवाहीमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

खाद्य र औषधि जोड्दैमा समाधान हुँदैन
विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएपछि खाद्य र औषधिको एउटै नियामक संरचना बनाउने विकल्प पनि छलफलमा आउन सक्छ।

तर विभागको कामकारवाहीबारे जानकार अनुभवी अधिकारीहरू यसमा सावधानी आवश्यक ठान्छन्।

खाद्य र औषधि दुवै मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका भए पनि तिनको नियमनको प्रकृति फरक छ। औषधि निरीक्षकको विशेषज्ञता औषधिको उत्पादन, संरचना, प्रभावकारिता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित हुन्छ। खाद्य निरीक्षकको काम कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, प्रदूषक, सूक्ष्मजीव, विषादीको अवशेष र उपभोगसम्मको लामो शृङ्खलासँग जोडिन्छ।

त्यसैले दुई निकायलाई प्रशासनिक रूपमा जोडेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ।

नेपालको मुख्य समस्या नियामक संस्था नै नभएको भन्दा विभिन्न निकायमा रहेका अधिकार, विशेषज्ञता, प्रयोगशाला, सूचना र निगरानी प्रणालीलाई एउटै परिणाममुखी व्यवस्थामा जोड्न नसक्नु रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विकल्प : अधिकारसम्पन्न खाद्य स्वच्छता प्राधिकरण
अहिलेको अवस्थामा एउटा सम्भावित बाटो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई क्रमश: अधिकारसम्पन्न खाद्य स्वच्छता प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्नु हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

यस्तो संरचनाको अर्थ कृषि, पशु, विषादी वा औषधिका सबै निकाय खारेज गरेर एउटै कार्यालयमा गाभ्नु होइन।

पशु सेवा निकायले पशु स्वास्थ्य हेर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रका निकायले उत्पादन र प्रवर्द्धनको काम गर्न सक्छन्। विषादी नियामकले विषादीको दर्ता, बिक्री र प्रयोग नियन्त्रण गर्न सक्छ। औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको नियमन गर्न सक्छ।

तर ती सबैबाट मानव खाद्यमा पर्न सक्ने जोखिमको अन्तिम राष्ट्रिय नेतृत्व खाद्य स्वच्छता नियामकले गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ।

त्यसका लागि खाद्य मापदण्ड निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, निरीक्षण, प्रयोगशाला समन्वय, आयात नियन्त्रण, बजार निगरानी, असुरक्षित वस्तु फिर्ता र कानुनी कारबाहीको नेतृत्व एउटै सक्षम नियामकमा राख्न सकिन्छ ।

कृषि, पशु स्वास्थ्य, विषादी, पशु औषधि, दाना, भन्सार, स्वास्थ्य, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनिवार्य सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था त्यसमा जोड्न सकिन्छ। विद्यमान विशेषज्ञ निकायको मूल जिम्मेवारी कायम राखेर खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित कामलाई एउटै राष्ट्रिय नियामक ढाँचामा आबद्ध गर्ने ‘कार्यगत एकीकरण’को बाटो अबको यौटा बिकल्प हुन सक्छ ।

निर्यातको ढोका पनि यहीँ जोडिन्छ
खाद्य स्वच्छता नागरिकको भान्साको मात्रै विषय होइन। यो नेपालको निर्यातसँग पनि सीधा जोडिएको छ।

चिया, कफी, मसला, मह, छुर्पी, जडीबुटीजन्य खाद्यवस्तु वा अन्य प्रशोधित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान उत्पादन धेरै हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन कहाँ भयो, के कच्चा पदार्थ प्रयोग भयो, विषादी वा पशु औषधिको अवशेष छ कि छैन, सूक्ष्मजीव र रासायनिक प्रदूषकको अवस्था कस्तो छ र परीक्षण नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य छ कि छैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि बलियो प्रयोगशाला र विश्वसनीय नियामक चाहिन्छ।

कुनै एउटा निर्यातित वस्तुमा विषादी, भारी धातु वा अन्य हानिकारक पदार्थ भेटिए असर एउटा उद्योगमा मात्रै सीमित हुँदैन। त्यसले नेपाली उत्पादनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।

त्यसैले खाद्य स्वच्छता नियामकलाई बजार अनुगमन गर्ने सरकारी कार्यालयका रूपमा मात्रै होइन, नेपालको निर्यात र व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारभूत संरचनाका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विभागभित्रै अर्को द्विविधा
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको जिम्मेवारी नियमनमा मात्रै सीमित छैन। विभागले खाद्य प्रविधि विकास, तालिम र पोषणसम्बन्धी कामसमेत गर्दै आएको छ। विभागको आधिकारिक परिचयमै स्थानीय तथा व्यवसायमूलक खाद्य प्रविधि विकास, सीपमूलक तालिम र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यहीँ अर्को नीतिगत प्रश्न उठ्छ- नियमन गर्ने निकाय आफैँ प्रविधि विकास र प्रवर्द्धनमा कति संलग्न हुने ?

नियामकको मुख्य ध्यान खाद्य जोखिम पहिचान, मापदण्ड, परीक्षण, निरीक्षण र कारबाहीमा हुनुपर्ने हो भने खाद्य प्रविधि विकास, नयाँ उत्पादन र निर्यातयोग्य प्रविधिको अनुसन्धानका लागि अलग विशिष्टीकृत केन्द्र बनाउन सकिने विभागका जानकारहरूको सुझाव छ।

यसले नियामक र प्रवर्द्धकको भूमिका स्पष्ट गर्न सक्छ।

मन्त्रालय फेरियो, अब प्रणाली फेर्ने कि ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषि हेर्ने मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको छ। यसलाई खाद्य स्वच्छतालाई स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर मन्त्रालय परिवर्तनलाई नै सुधार मानेर रोकिने हो भने समस्या जहाँको त्यहीँ रहने जोखिम छ।

विभागसँग नयाँ कानुन छ। देशभरको सञ्जाल छ। वर्षौँदेखि तयार भएको प्राविधिक जनशक्ति र प्रयोगशाला संरचना छ। खाद्य स्वच्छता हेर्ने संस्थागत अनुभव पनि छ।

अभाव संस्था नै नभएको होइन। अभाव स्पष्ट, स्थायी अर्थात् कन्फर्म नेतृत्व, अधिकारको सीमा, निकायबीच सूचना आदानप्रदान र उत्पादनदेखि उपभोगसम्म एउटै शृङ्खलाका रूपमा जोखिम हेर्ने संयन्त्रको हो।

त्यसैले अबको सुधार विभाग कुन मन्त्रालयमा रहने भन्ने निर्णयबाट मात्रै टुंगिँदैन।

विभागको स्थायी र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, नयाँ ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका क्षेत्राधिकारका समस्या पहिचान गर्ने, कृषि, पशु, विषादी, भन्सार, स्वास्थ्य र स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान अनिवार्य गर्ने र प्रयोगशाला तथा निरीक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाउने काम तत्काल आवश्यक देखिन्छ।

त्यससँगै सरकारले आफ्नै कृषि विकास रणनीति र राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिले अघि सारेको अधिकारसम्पन्न खाद्य स्वच्छता प्राधिकरणको अवधारणालाई फेरि टेबलमा ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ।

अन्तत: नागरिकलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषि मन्त्रालयमा छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। उसलाई बजारबाट किनेको दूध सुरक्षित छ कि छैन, तरकारीमा विषादीको अवशेष कति छ, मासु खान योग्य छ कि छैन र मापदण्डविपरीतको वस्तु बेच्नेलाई राज्यले समयमै रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

मन्त्रालय फेरिएको छ। तर नागरिकले खोजेको परिवर्तन मन्त्रालयको बोर्डमा होइन, बजार र भान्सामा देखिनुपर्छ। खाद्य स्वच्छताको नियामक कहाँ राख्ने भन्ने बहसभन्दा अब उसलाई कति अधिकार दिने, कसरी जवाफदेही बनाउने र नागरिकले महसुस गर्ने गरी कसरी काम गराउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ।