नेपाल अहिले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट सिर्जित संकटसँग जुधिरहेको छ। यसबाट आइपर्न सक्ने थप चुनौतीहरूका बारेमा अनुमान गर्ने र उक्त चुनौतीहरूको सामनाका लागि उपयुक्त उपायहरूको खोजी गर्ने कार्यमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छन्। यो महासंकटका असरहरू अनन्तकालसम्म रहने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनले पनि यसबाट सिर्जित चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे समेत सोच्न थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक प्रशासकहरूले औसत व्यक्तिभन्दा फरक ढंगले सोच्ने र कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। यो विश्वासलाई टुट्न नदिन सार्वजनिक प्रशासनले फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यो महासंकटले मानव सभ्यताको अन्त्य गरेको त छैन, तर हामीले बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यस्ता घटनाहरू मानव सभ्यताको अन्त्यको सुरुवाती विन्दु भने हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले यो सुरुवाती विन्दुलाई नै अन्त्य गर्नेतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जान जरुरी छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुचारु राख्ने
संकटको समयमा सरकारको तर्फबाट जनताका लागि प्रवाह गरिने सेवाहरू हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। महासंकटको चपेटामा परेका हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायका लागि सहज र सुलभ तरिकाले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको प्रथम दायित्व हुनुपर्दछ। महासंकटको यस विषम परिस्थितिमा फरक ढंगले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसेवामा तल्लीन गराउन के–कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सोको खोजी गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सारभूत रूपमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न नसकेसम्म सेवा प्रवाहसम्बन्धी अवधारणाको सार्थकता रहँदैन।

संकटको समयमा सरकारको साथ पाउनु जनताको अधिकारको विषय पनि हो। यस समयमा जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू, जस्तै– खाद्यान्न, स्वास्थ्यलगायतका विषयहरू राज्यको ‘न्यूनतम आधारभूत दायित्व’ अन्तर्गत पर्ने भएकाले यी विषयहरूको व्यवस्था गर्नका लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत–साधनको उपलब्धतालगायतका आधारमा राज्यले तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ। यो महासंकटको घडीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत–साधनको अभाव देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। संकटको समयमा जनताले राज्यको तर्फबाट अझ बढी सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत उक्त अपेक्षा पूरा गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा जनताको उक्त अपेक्षा पूरा गर्नबाट पछि हट्ने छुट हुनेछैन। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सुचारु राख्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीमा जुट्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।

प्रक्रिया सरलीकरण, शीघ्र निर्णय तथा कार्यान्वयन
संकटको समयमा गरिने निर्णयहरू अत्यन्तै छिटो हुनुपर्दछ। समय बितिसकेपछि गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरू जतिसुकै राम्रा र लोकप्रिय भए पनि यसको कुनै अर्थ रहँदैन। मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। संकटको प्रारम्भदेखि नै नागरिकले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ। संकटको समयमा नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत उक्त जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्दछ।

संकटको समयमा शीघ्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय कानुनी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्दछ। सरकारअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण निकायहरूलाई सुसञ्चालन गराउनुपर्दछ। सरकारी निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण हुने गरी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्दछ।

संकटको समयमा प्रक्रिया सरलीकरणको नाममा प्रशासनिक मूल्य–मान्यताहरूमा नै नकारात्मक असर पार्ने गरी व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई केही निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र निर्णय गर्ने अवस्था नआउने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना कुनै निर्णय हुन गएमा निर्णयकर्तालाई व्यक्तिगत फाइदा त होला, तर यसले संकट व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाउनेछ। यसबाट सार्वजनिक प्रशासन, सरकार र समग्र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ पनि विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ।

प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता
यो प्रलयकारी बाढीबाट सिर्जना भएको संकटको प्रभाव लामो समयसम्म रहने र प्रभावित क्षेत्र पनि असीमित हुने सम्भावना देखिएको छ। संकटको प्रारम्भदेखि नै प्रत्येक नागरिकले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ। संकटका बेला नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो। संरक्षकको दायित्व बोकेको सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरूले आफ्नो संरक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रत्येक नागरिकको अपेक्षा हुन्छ। संकटको समयमा नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक मानिसमा पछि कुनै पनि गुनासो नरहने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समयमै उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ।

आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन
सरकारले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। प्रत्येक नागरिकले शारीरिक एवम् मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका निम्ति न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ। संकटको समयमा आफ्ना नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यउपर नै रहन्छ। सरकारको उक्त दायित्व पूरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ।

आपूर्ति शृंखलाले नागरिकका आफ्ना न्यूनतम आवश्यकतासम्मको सहज पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ। आफ्ना अनिवार्य आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको तात्पर्य ती सेवाहरू उपलब्ध हुनु मात्र नभई उपलब्ध भएका वस्तु तथा सेवाहरू नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने किसिमका छन् वा छैनन् तथा उक्त वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने खर्च नागरिकले बेहोर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषयलाई पनि ख्याल गरिनुपर्दछ। नागरिकले सहज र सुलभ ढंगले उपभोग गर्न नसकेमा उक्त वस्तु तथा सेवाको प्रबन्ध केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्छ।

भरपर्दो सूचना प्रवाहको व्यवस्थापन
संकटको समयमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा भरपर्दो र तथ्यपरक सूचनाहरू मात्र प्रवाह हुनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गइरहेको र यसबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण नगरी कतिपय आधारहीन तथा तथ्यहीन विषयवस्तुहरू पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। यस्ता आधारहीन र तथ्यहीन विवरणहरूले आमजनतालाई विचलित तथा दिग्भ्रमित बनाउँछन्। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य कुनै माध्यमबाट यो महासंकटसँग सम्बन्धित असत्य, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सामग्रीहरू प्रसारित भएमा आममानिसमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ। यस किसिमका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापबाट पुग्न जाने क्षति अकल्पनीय हुन्छ।

जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि सरकारी निकायले सूचना प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ। तथ्यहीन प्रचारबाट जोगिँदै जनतालाई सुसूचित राख्न सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री प्रचार–प्रसार तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। आधारहीन र तथ्यहीन विवरणहरू प्रचार–प्रसार तथा प्रसारण गर्नेहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्नैपर्दछ। जसले गर्दा आधारहीन र तथ्यहीन विवरणहरूले जनतामा उत्पन्न गर्ने भ्रमको अन्त्य भई जनजीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम हुन जान्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
नेपालको संविधानबमोजिम विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा परेको कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले यो संकट व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपद्को समाधान सम्बन्धमा गरिने निर्णयहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीबाट सिर्जित संकट एउटा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघको मात्र सरोकारको विषय नरही सबैको सरोकारको विषय हुनुपर्दछ। यसले एक स्थानका मानिस मात्र होइन, समग्र देशलाई नै असर पार्दै आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै जाने कुरामा दुईमत रहँदैन। यो संकट व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा विपद्पूर्वको अवस्था, विपद्को अवस्था र विपद्पश्चात्को अवस्था गरी विपद् व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। यो महासंकटको सामना गर्दै उचित व्यवस्थापन गरी जनताको जीवनको संरक्षण गर्ने र मानव अस्तित्वको रक्षा गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

विश्वविद्यालय (अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र) र सार्वजनिक नीति निर्माताबीच समन्वय
विभिन्न विश्वविद्यालयमार्फत शोधकर्ताहरूले गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्राप्त गरेका निष्कर्षहरूलाई सार्वजनिक नीति निर्माताहरूले नीति निर्माणको आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक नीति निर्माणका सम्बन्धमा कैयौँ अध्ययन–अनुसन्धानहरू भएका छन्। अब पनि हुने नै छन्। ठूलो लगानी र लामो समय खर्च गरेर गरिएका यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई नीति निर्माताहरूले उपयोग गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ। त्यति मात्र नभई विश्वविद्यालयहरूको सहयोग र सहकार्यमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा आगामी नीतिहरू अगाडि सारिनुपर्दछ।

विश्वविद्यालयहरूमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान इकाइहरू बनाउने, यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने, यसबाट अध्ययन–अनुसन्धान गराउने र प्राप्त निष्कर्षलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पद्धतिको विकास गरिनुपर्दछ। सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र संकट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नीतिगत सुझावहरू दिने र उक्त सुझावहरूलाई सरकारले सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

सार्वजनिक नीति निर्माताहरू र विश्वविद्यालयहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयका विषयविज्ञहरूको ज्ञानलाई नीति निर्माताहरूले उपयोग गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्दछ। उनीहरूको सुझावलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गराउने वा उनीहरूलाई सरकारले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेर भए पनि उनीहरूको विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्दछ। यसबाट लामो समय, बुद्धि, विवेक तथा धनको खर्चमा गरिने अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यहरूलाई प्रोत्साहन पुग्नुका साथै मनोगत आधारमा सार्वजनिक नीति निर्माण हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जान्छ।

अन्त्यमा,
विभिन्न कारणले सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्ने तयारी थाल्न अब कसैसँग विलम्ब गर्ने छुट छैन। चुनौतीहरू अवश्यम्भावी छन्। समयले कसैलाई पर्खने छैन। सार्वजनिक प्रशासनले राज्यउपर रहने दायित्व पूरा गर्ने दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउन सक्षम बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन। मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने दिशामा अगाडि बढिरहेका महासंकटलाई सुरुवाती विन्दुमा नै अन्त्य गर्नेतर्फ नीति निर्माताहरूले सकारात्मक प्रयास गरेको खण्डमा आगामी दिनहरू निराशाजनक हुनेछैनन्।