२३ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा प्रदेश सरकारद्वारा १५ पुल निर्माण

अ+ अ-

नेपालगञ्ज (बाँके) । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँके जिल्लामा संघीयता कार्यान्वयन भएयता १५ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ । 

पुल निर्माणसँगै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका हजारौँ स्थानीयवासीको आवागमन सहज भएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहका अनुसार निर्माण सम्पन्न बाहेक दुई वटा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा छन् भने थप दुई वटा पुल निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्कासमेत आह्वान भइसकेको छ ।

उनका अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–६ स्थित जेठी नाला र कोहलपुर नगरपालिका–१३ को गेरुवा खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ । स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “स्थानीयको आवश्यकता र मागलाई आधार बनाएर पुल निर्माणका योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख शाहले भने, “पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा समेत आवागमनमा सहजता भएको छ ।”

कार्यालयका अनुसार डुडुवा नाला, जेठी नाला, किरण नाला, गौरी नाला, गेरुवा नाला, गडगैचा नाला, गन्धैला नाला, दोन्द्रा नाला र रोहिणी खोलामा पुल निर्माण भएको छ । जेठी नालाअन्तर्गत चार वटा पुल निर्माण पूरा भइसकेको छ भने सोही क्षेत्रमा एचगाउँमा अर्को पक्की पुल निर्माणाधीन छ । यस अवधिमा खजुरा गाउँपालिका–२ सिगाउँस, खजुरा–४ चल्तुवा–सिर्जनाटोल तथा साइगाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न खत्रीले प्रदेश सरकार गठनपछि पुल निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । उनले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दर्जनौँ पुल निर्माण भएपछि यातायात सञ्चालनमा सहजता आएको उल्लेख गरे । 

मन्त्री खत्रीले भने, “पुल निर्माणसँगै नागरिकको आवागमन र सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता भएको र प्रदेश सरकारले पुलसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।”   

0 Comments