भय र अविश्वासलाई सुधारको एक मात्र औजार बनाइँदा प्रशासनले निर्णय गर्न नै छाड्छ, र नागरिकले सेवा पाउँदैन।
चार महिनाको अवधिमा तीन सचिव र ७० सहसचिवसहित ३७६ जना अधिकृतले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिए। यो सामान्य प्रशासनिक परिघटना होइन, नीतिगत विचलनको संगीन संकेत हो। भय र मनोवैज्ञानिक दबाबलाई नै प्रशासनिक सुधारको एक मात्र औजार बनाइँदा कर्मचारीतन्त्र कसरी रक्षात्मक र निर्णयहीन बन्छ तथा राज्यले दशकौँको लगानीबाट आर्जन गरेको संस्थागत स्मृति कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो।
नागरिकले राज्यलाई संविधानको प्रस्तावना वा राजनीतिक विमर्शमा भेट्दैन। उसले राज्यलाई वडा कार्यालयको काउन्टर, मालपोतको झ्याल र दुर्गमको स्वास्थ्य चौकीको लाइनमा भेट्छ। सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा उभिएका कर्मचारी जति सक्षम, धैर्यवान् र निर्णयक्षम हुन्छन्, नागरिकमा राज्यको विश्वसनीयता र वैधता त्यति नै सुदृढ ठहरिन्छ। यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्र नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, राज्यको दृश्यमान अनुहार हो।
तर आज त्यो अनुहार थकित छ। झ्यालको यता बस्ने कर्मचारीले नागरिकलाई मुस्कानसहितको द्रुत सेवा दिनुछ, कानुनी सीमाको अक्षरशः पालना गर्नुछ र प्रक्रियागत सन्तुलन पनि मिलाउनुछ। साँझ तिनै कर्मचारी डेराभाडा, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क र अभिभावकको औषधिको बिलले थिचिएर घर फर्किन्छन्। सार्वजनिक सेवाको संवाहक बनेको त्यस मानिसको आफ्नै मुस्कान कुन प्रणालीगत त्रुटिले हरायो भन्नेमा न राज्य संवेदनशील छ, न नागरिक समाजले नै यसको गहिराइ बुझ्ने चेष्टा गरेको छ।
सार्वजनिक बहसमा कर्मचारीतन्त्र सधैँ अभियुक्तको कठघरामा उभ्याइन्छ। प्रशासनिक सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका समाचार असत्य होइनन्, र त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति राज्यले कुनै उदारता देखाउनु पनि हुँदैन। तर एउटा प्रश्न लगातार ओझेलमा पारिएको छ : जुन प्रणालीले करिब ८७ हजार जनशक्तिलाई अहोरात्र राज्यको प्रतिनिधि बनाएर जनतासामु उभ्याउँछ, त्यसले बदलामा उनीहरूलाई मर्यादित जीवनयापन र पेसागत सुरक्षाको के प्रत्याभूति दिएको छ?
संरचना र दरबन्दीको प्रश्न
राष्ट्रिय किताबखानाको प्रणालीमा अभिलिखित स्थायी निजामती कर्मचारीको संख्या ८७ हजार ४४१ छ। यसमध्ये संघमा ४० हजार ३५, प्रदेशमा १४ हजार १३५ र स्थानीय तहमा ३३ हजार २७० जना कार्यरत छन्। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारमा कुल जनशक्तिको एक तिहाइ हिस्सा मात्र हुनुले जनशक्ति प्रक्षेपण र आवश्यकताबीचको दूरी देखाउँछ।
यही असन्तुलनका बीच अहिले राइटसाइजिङका नाममा दरबन्दी कटौतीको नीति लागू भएको छ। मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ मा झरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत संघतर्फ १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित खुद २ हजार ५७७ दरबन्दी खारेज गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नै दरबन्दी २२५ बाट १४० मा सीमित गर्यो, अर्थात् ३८ प्रतिशत कटौती। संगठनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउनु निर्विवाद रूपमा आवश्यक छ। तर कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिको वैज्ञानिक विश्लेषणविना गरिने कटौतीले सुधार होइन, सेवा प्रवाहमा संकट निम्त्याउँछ। पन्ध्र मिनेटमा नागरिकता र लालपुर्जा दिने महत्त्वाकांक्षा राख्ने राज्य सोहीअनुरूपको जनशक्ति र स्रोतसाधन जुटाउने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन।
पारिश्रमिकको अंकगणित
लामो समय तलब समायोजन नहुँदा र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुरु स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्यो। ग्रेडसहित तल्लो तहको न्यूनतम करिब ४० हजारदेखि माथिल्लो तहको अधिकतम एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पारिश्रमिक कायम हुनु सकारात्मक भए पनि यसले संरचनागत अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरेको छैन।
निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तह र मुख्यसचिवबीचको पारिश्रमिक अनुपात विगतमा करिब १:२.३ रहेकोमा हाल बल्ल १:२.६ को हाराहारीमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो अनुपात कम्तीमा १:५ हुनुपर्ने मान्यता छ। बंगलादेशमा यो १:३.३, भुटान र भारतमा १:४ तथा पाकिस्तान र माल्दिभ्समा १:५ छ। अर्थात् पारिश्रमिकका दृष्टिले नेपाली कर्मचारी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तल छन्। मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले न्यूनतम ३५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख २१ हजारसम्मको सिलिङ सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा माथिल्लो तलब संकुचित पारियो।
यसको प्रत्यक्ष असर वृत्तिपथमा परेको छ। ग्रेड थपिँदै जाँदा एक नायब सुब्बाको अन्तिम तलब माथिल्लो तहको शाखा अधिकृतको सुरु तलबभन्दा बढी हुने अवस्था अझै यथावत् छ। कठिन प्रतिस्पर्धा, बढी उत्तरदायित्व र पदोन्नति पाउँदा उल्टै आर्थिक घाटा हुने प्रणालीले उत्साह होइन, कुण्ठा जन्माउँछ। काठमाडौंजस्तो महँगो सहरमा एक शाखा अधिकृतको पूरा पारिश्रमिक डेराभाडा र दुई बालबालिकाको न्यूनतम शिक्षामै सकिन्छ। दैनिक गुजारा, आश्रित परिवारको औषधोपचार र सामाजिक दायित्व धान्न कतिपयले अतिरिक्त समयमा ट्युसन पढाउनुपर्ने वा एकाघरका सदस्यको नाममा व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले सेवाको गुणस्तर र निष्पक्षतामा कतै न कतै सम्झौता गराउँछ।
भय, परिवार र सामाजिक साख
पछिल्लो समय कर्मचारीवृत्तमा थपिएको सबैभन्दा घातक भार आर्थिक अभाव मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक असुरक्षा हो। समयपालन र पोसाक अनुशासनजस्ता आधारमा मात्र तीन महिनामा ६ हजार ६ सय ८२ जना कारबाहीमा परे, जुन अघिल्लो सिंगो आर्थिक वर्षको ५ हजार ९ सय ३७ भन्दा बढी हो। यसैबीच ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकाश दिने मस्यौदा बाहिरिएपछि करिब १० हजार अनुभवी कर्मचारी समयअगावै बाहिरिनुपर्ने त्रास फैलियो। त्यो सूचीमा ५० भन्दा बढी सचिव, २ सय ६० सहसचिव र ७ सयभन्दा बढी उपसचिव पर्थे। अनुभव र संस्थागत ज्ञान त्यस्तो पुँजी हो, जुन बजेट विनियोजन गरेर तत्काल किन्न सकिँदैन।
त्यसभन्दा गम्भीर विषय अर्को छ। कानुनी परिधिभित्र रहेर राय राख्ने वा विधिको शासनको पैरवी गर्ने कर्मचारीलाई काम गर्न नचाहेको भनी उच्च तहबाटै आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले प्रशासनमा एउटै सन्देश प्रवाह गरेको छ : विधिको पालना गर्नु आफैँमा व्यक्तिगत जोखिम मोल्नु हो। अर्कातिर शपथ नलिएका र हस्ताक्षरको कानुनी अधिकार नभएका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका सदस्यबाट सचिवसम्मलाई निर्देशन जाने परिपाटी संस्थागत हुँदै छ। पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार कर्मचारीतन्त्र अहिले रचनात्मक जोखिम लिन छाडेर मौन रहने र जागिर जोगाउने मनोविज्ञानमा पुगेको छ। भयबाट अभिप्रेरित अनुपालनले अनुशासनको भ्रम दिन्छ, तर निर्णय दिँदैन। र समयमा निर्णय नहुनु नै सेवाग्राही नागरिकमाथिको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो।
जटिल कानुनी संरचनाले यो जोखिमलाई थप गाढा बनाएको छ। गैरप्राविधिक कार्यालय प्रमुखले निर्माणको प्राविधिक बिल र इस्टिमेट प्रमाणित गर्नुपर्ने, अनुदानमा दिइएको सामग्री लाभग्राहीले दुरुपयोग गर्दा समेत कार्यालय प्रमुख जवाफदेही हुनुपर्ने र एउटै कसुरमा दर्जनौँ बाझिएका कानुन आकर्षित हुने परिपाटीले इमानदार कर्मचारीलाई पनि सेवानिवृत्त भइसकेपछि वर्षौँसम्म अदालत र अनुसन्धानकारी निकाय धाउन बाध्य पारेको छ।
अर्को अदृश्य पीडा पारिवारिक विखण्डन हो। पूर्वानुमानयोग्य सरुवा नीतिको अभावमा श्रीमान् कर्णालीमा, श्रीमती चितवनमा र छोराछोरी अन्यत्रै हजुरआमासँग बस्नुपर्ने अवस्था अपवाद होइन, नियमित चित्र बनेको छ। सीमित पारिश्रमिकले दुई ठाउँको डेराभाडा, छुट्टाछुट्टै भान्सा र महिनापिच्छेको आवतजावत खर्च धान्नुपर्दा कर्मचारी ऋणमा फस्छन्। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम नगर्दा वा सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दा समेत प्रतिशोधपूर्ण सरुवा गर्ने परिपाटीले प्रशासनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता समाप्त पारेको छ। जब सरुवा दण्डको औजार बन्छ, कर्मचारीले बोल्न छाड्छ, र नबोल्ने प्रशासनले सुधार्न पनि छाड्छ।
महिला कर्मचारीका हकमा चुनौती दोब्बर छ : घरायसी जिम्मेवारी र कार्यालय समयबीचको सन्तुलन, सुत्केरी बिदापछिको वृत्ति अवरोध र पर्याप्त सुरक्षा तथा आवासविनै दुर्गममा खटिनुपर्ने बाध्यता। स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरतको अवस्था झन् असुरक्षित छ, जहाँ स्थानीय नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम नगर्दा हाजिर गर्न नदिने, धम्क्याउने र भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने घटना शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिरिएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो सामूहिक पीडा भने भ्रष्टाचारको सामाजिक कलंक हो। प्रणालीभित्रको एक व्यक्ति आरोपमा पक्राउ पर्दा समाज र सञ्चारमाध्यमले सिंगो वर्गलाई दोषीको कठघरामा उभ्याउँछन्। जबकि यथार्थ फरक छ। निर्वाचनको मतदान केन्द्रदेखि महामारीको क्वारेन्टाइनसम्म र भूकम्पको भग्नावशेषदेखि भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको भेलसम्म राज्यले नागरिकको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले अग्रपंक्तिमा पठाउने जनशक्ति यिनै हुन्। जोखिमको घडीमा सधैँ अगाडि सारिने, तर सेवासुविधा र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रश्नमा सधैँ पछिल्लो पंक्तिमा राखिने यो असन्तुलन नै आजको स्थायी प्रशासनको सबैभन्दा गहिरो घाउ हो।
यी बहुआयामिक भारको संयुक्त असर अन्ततः स्वास्थ्यमा प्रकट हुन्छ। अनौपचारिक आकलनहरूअनुसार सार्वजनिक सेवामा कार्यरत प्रत्येक चार जनामध्ये एक जना कुनै न कुनै प्रकारको तनाव, अनिद्रा वा नैराश्यको शिकार छन्। विडम्बना, राज्यसँग आफ्नै जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै आधिकारिक अध्ययन छैन। यसले के देखाउँछ भने राज्यले कर्मचारीलाई काम लिने साधनका रूपमा मात्र हेर्यो, भावना र आवश्यकता भएको मानिसका रूपमा बुझ्ने चेष्टा गरेन।
निकासका आधार
सुधारको प्रस्थानबिन्दु पारिश्रमिक संरचनाको वैज्ञानिक पुनर्लेखन हुनुपर्छ। हालैको वृद्धिलाई अन्त्य नमानी न्यून र उच्च तहबीचको अनुपातलाई क्रमशः १:४ मा पुर्याउने रोडम्याप सार्वजनिक गरियोस्। तल्लो तहलाई आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनको आधार र माथिल्लो तहलाई उत्तरदायित्वअनुरूपको प्रतिस्पर्धी सुविधा सँगसँगै सुनिश्चित होस्। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई मापदण्डविना सबैलाई बराबर बाँडिने अर्को परम्परागत भत्तामा रूपान्तरित हुन नदिइयोस्, अन्यथा काम गर्ने निरुत्साहित र नगर्ने पुरस्कृत हुने जोखिम रहन्छ।
सरुवा र बढुवा विवेकाधीन अधिकार नभई स्थापित मापदण्ड र स्वचालित चक्रबाट निर्धारित हुनुपर्छ। कुन कर्मचारी कति अवधि कहाँ बसेपछि कहाँ जान्छ भन्ने पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसैगरी कानुनी परिधिभित्र रहेर विधिसम्मत निर्णय गर्नेलाई राजनीतिक प्रतिशोध र दुर्भावनापूर्ण बेनामे उजुरीबाट जोगाउने कानुनी संरक्षण चाहिन्छ। तर प्रमाणित बदनियतमा शून्य सहनशीलता अपनाइयोस्। सद्भावनापूर्वक गरिएको निर्णयको संरक्षण र बदनियतमा उन्मुक्ति बिल्कुलै फरक विषय हुन्।
एउटै कसुर वा कार्यप्रक्रियामा दर्जनौँ बाझिएका कानुन आकर्षित हुने र दोहोरो क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने वर्तमान संरचनाको तत्काल सरलीकरण गरियोस्। कर्मचारीको नियमित शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, तनाव व्यवस्थापन तालिम र परामर्श सेवालाई सेवाका सर्तकै अंग बनाइयोस्। दरबन्दी पुनरावलोकन सोचेको भरमा होइन, कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा मात्र होस्। र लामो समयदेखि विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने र निवृत्तिभरणको अन्योल टुंग्याउने गरी तत्काल जारी होस्।
वर्तमान सरकारको छिटो सेवा प्रवाह र मितव्ययिताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। यी जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारका स्वागतयोग्य प्राथमिकता हुन्। तर प्रशासनिक सुधारको एक मात्र औजार भय र अविश्वास बनाइयो भने नतिजा प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्रसित र असुरक्षित कर्मचारीबाट नवप्रवर्तन र जोखिमवहन सम्भव हुँदैन। त्यसबाट एउटा टेबलबाट अर्कोमा फाइल सार्ने निष्प्राण संयन्त्र मात्र प्राप्त हुन्छ।
निजामती कर्मचारी आफैँमा निर्दोष र कमजोरीमुक्त छैनन्। नागरिकप्रतिको व्यवहार, समयपालन, वित्तीय अनुशासन र नैतिक आचरणका सवालमा उनीहरूले कठोर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। तर राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले पनि एउटा अकाट्य तथ्य भुल्नु हुँदैन : आफ्नै स्थायी संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर र मनोबल गिराएर संसारको कुनै पनि सरकार सफल भएको इतिहास छैन।
राजनीतिले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्छ, शासकीय प्रणालीले वातावरण बनाउँछ र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउँछ। यीमध्ये कुनै एउटाले आफ्नो स्वाभाविक कार्य गर्न छाड्यो भने सुशासनको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ। राज्यले नागरिकका लागि साँच्चै मुस्कानसहितको सेवा चाहन्छ भने पहिले सेवकको हराएको मुस्कान फर्काउने दायित्व पूरा गर्नैपर्छ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्
