काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने रोडम्याप तयार पारेको बताएका छन् ।
बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचनाको लागी ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप तयार भइसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रोडम्याप तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले रसुवा बाढीका कारण केही ढिलाइ भए पनि अब यसलाई अघि बढाइने जानकारी दिए।
उनले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष भए पनि उक्त कोष परिचालनमा समस्या रहेको बताए । विपद् कोष परिचालनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणका अधिकारलाई पनि संकुचित पारिएको उनले बताए । उनले विपद्का बेला तत्काल निर्णय र स्रोत परिचालन गर्न हाल कानुनी अड्चन रहेको गुनासो गरे ।
उनले भने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ भनेर हामीले एउटा रोडम्याप तयार गरेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि अन्तर्गत इजिप्टमा भएको जुन घोषणा थियो, त्यो घोषणा अनुसार नै हामीले नेपाल पनि छनोट भएपछि हामीले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’को रोडम्याप तयार गरेका छौँ र यो पारित हुने अवस्थामा थियो । तर रसुवा बाढी आएपछि हाम्रो प्रायोरिटी यतातर्फ शिफ्ट भएको छ । तर हामी यसलाई तुरुन्तै पास गर्दैछौँ, तुरुन्तै यसलाई चाहिँ ल्याउँदै छौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ आइसकेपछि प्राधिकरण बनेको छ । तर प्राधिकरणका केही लिमिटेसनहरू छन्, त्यसैले विपद् ऐन २०७४ लाई अझ एकचोटी हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ कि । एकचोटी रिभिजिट गरेर कहाँकहाँ निर यसका बोटलनेकहरू छन्, यसलाई ध्यान दिएर परिमार्जन गर्नुपर्छ । नत्र कस्तो भने विपद् कोष पनि त्यहाँ छ, त्यो छोयो भनेपछि सिस्नु लाग्छ भन्ने खालको अवस्था जुन अहिले छ, त्यो सिस्नु नलाग्ने बनाइदिनुस् ।’
उनले विपद्पछि प्रदान गरिने अस्थायी आवास सहायता र स्थायी पुनर्निर्माणको रकममा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । हाल अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानून तथा विपद् कोषको कार्यविधिसमेत संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा आफूहरू सक्रिय र प्रतिबद्ध भएर काम गर्न तयार भए पनि कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोधले समस्या गरेको बताए। उक्त कानूनी अवरोध हटाउन उनले सांसदहरूसँग आग्रह गरे । कानूनले काम गर्ने अधिकार र स्रोत परिचालनमा अनावश्यक सीमा तोकेसम्म विपद्को समयमा अपेक्षित गतिमा उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाको काम अघि बढाउन कठिन हुने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अस्थायी र यो स्थायी पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा एकदमै जटिल व्यवस्था छ । अहिले अस्थायीको लागि २५ हजार पहिलो किस्तामा, २५ हजार दोस्रो किस्तामा दिएर ५० हजार दिने जुन व्यवस्था छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणको लागि ४ लाख प्रतिघर दिने जुन हाम्रो अहिलेको व्यवस्था छ, त्यसमा रिभिजिट गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । त्यो रिभिजिट गर्नको लागि हजुरहरूले नीतिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
उनले बाढीपछि उद्धार र राहत वितरणको कार्य तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भइरहेको जानकारी दिए । उनले टनेल उद्धारको कार्य पनि कतै नरोकिएको बताए ।
