काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि सभापति कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि समितिले प्रतिवेदन परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेको घोषणा गरेको हो।
विधेयकले पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्ने विषय समेटेको छ।
समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधान, संक्रामक तथा महामारीजन्य पशुरोगको परिभाषा, स्थानीय तहको अधिकार तथा रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सुझाव दिएका थिए।
प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई क्षतिपूर्ति, राहत र पुन:स्थापनाका लागि कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अत्यधिक बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुभन्दा व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रावधान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सचिव मिश्रले कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था’ राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। पुनर्लाभका कार्यक्रम राज्यले पुन:स्थापनाकै क्रममा सञ्चालन गर्दै आएकाले कानुनमा अनावश्यक रूपमा धेरै शब्दावली थप्न नहुने उनको सुझाव थियो।
महामारीजन्य र संक्रामक रोग छुट्ट्याउन सांसदको माग
समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले महामारीजन्य र संक्रामक पशु रोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले कोभिड-१९ जस्तो व्यापक रूपमा फैलिने महामारी तथा प्राकृतिक विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने महामारीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहमा रोग नियन्त्रणका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्नुभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्दा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो।
‘महामारीजन्य’ शब्द हटाउनुको कारण स्पष्ट गर्न माग
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको ‘पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्र राखिनुको कारण स्पष्ट गर्न माग गरे।
उनले महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगलाई छुट्टै व्यवस्था आवश्यक नठानी संक्रामक पशुरोगकै अवधारणाले समेटेको हो वा महामारीजन्य रोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
आले मगरले विधेयकको प्रस्तावनामा समेत रोग नियन्त्रण र पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादन सुरक्षाका विषयलाई छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार संक्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गर्नु पहिलो उद्देश्य तथा त्यसबाट पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्नु दोस्रो उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।
समितिले सांसदहरू तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएसँगै संक्रामक पशुरोगको पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
