काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान संशोधनलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधिका रूपमा अघि बढाउन नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित पुस्तक ‘सहकारी ठगीको जालो’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै खनालले संविधान संशोधनअघि त्यसको मर्म, भावना, उपलब्धि र कमजोरीबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले संविधानको सीमावलोकन नै नगरी संशोधनको बहस अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए। संविधानका कमीकमजोरी पहिचान गरेर मात्रै संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘संशोधनका नाममा संविधानको मर्म कमजोर बनाउने प्रयास’
खनालले अहिले संविधान संशोधनको नाममा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। त्रुटि र कमजोरी देखिए त्यसलाई तथ्यगत रूपमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसअघि संविधानको समग्र समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, उपलब्धि र कमजोरीको वस्तुगत मूल्यांकन नगरी संशोधनको चर्चा गर्नु अर्थपूर्ण हुँदैन।
‘अहिले संशोधनको नाममा यो संविधानलाई विकार र विकृतितर्फ लैजाने कोसिस भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनालाई संशोधन गर्नु हुँदैन। यसमा भएका त्रुटि र कमजोरीलाई केलाएर संशोधन गर्ने कुरा अलग हो।’
‘पहिला सीमावलोकन, त्यसपछि मात्रै संशोधन’
खनालले संविधानको सीमावलोकनपछि मात्रै संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए। उनका अनुसार त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक छलफल र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
उनले समय र सन्दर्भको मूल्यांकन नगरी संविधान संशोधनको बहस चलाउनु उचित नभएको बताए। संविधान संशोधनलाई गम्भीर राष्ट्रिय विषयका रूपमा लिएर जिम्मेवारीपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘संविधान संशोधन भनेको सामान्य गट्टी खेल जस्तो होइन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्रिय धरातलबाट सोचेर, सिङ्गो राष्ट्रलाई सहभागी गराएर र सबै राजनीतिक दलबीच बृहत् छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने विषय हो।’
खनालले संविधान संशोधन आवश्यक देखिए त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। संविधानका मूल मर्म र भावनालाई संरक्षण गर्दै देखिएका कमजोरी सच्याउने दिशामा मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
