काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साविककै पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। तर, शाक्यले माग गरेको अन्तरिम आदेश भने तत्काल जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्षको बहस सुनेपछि निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि सर्वोच्चले आगामी असोज १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले बालेन शाह नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा आफ्नो यसअघिको नियुक्ति स्वतः कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
रिटमा आफूलाई साविककै पदमा कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि तथा दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेशको विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ।
हालका लागि भने शाक्यलाई साविक पदमा पुनर्बहाली गर्ने गरी कुनै अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन।
