काठमाडौँ। अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेकाले भुक्तानी तथा फर्स्यौटसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयक वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण र औपचारिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन्।
उनले डिजिटल प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकाससँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्था नयाँ प्रकृतिका वित्तीय सेवा र जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पछि परेको बताए। प्रस्तावित संशोधनले भुक्तानी प्रणालीको दायरा विस्तार गर्नुका साथै उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिने उनको भनाइ छ।
फिनटेक परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’
विधेयकमा नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सीमा र समयावधि तोकेर नयाँ वित्तीय प्रविधि तथा सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्ने कानुनी आधार तयार हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
यसले नयाँ प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण तथा विकासका लागि नियामकीय वातावरण सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
विदेशी भुक्तानी प्रदायकलाई प्रवेश सहज
विधेयकले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रवेश प्रक्रियालाई समेत केही सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
१० भन्दा बढी मुलुकमा अनुभव हासिल गरिसकेका संस्थाका लागि स्थलगत निरीक्षणको बाध्यता हटाएर प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
ग्राहकको इ–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने
विधेयकमा उपभोक्ता संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको इ-मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सबै भुक्तानी उपकरण तथा भुक्तानीसम्बन्धी संस्थालाई ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
विवाद समाधानका लागि पाँच सदस्यीय समिति
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी ऐन विपरीत हुने कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सांसदका सुझाव समेटेर विधेयक परिष्कृत गरिने
अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषय तथा दिएका सुझावलाई सम्बन्धित समितिमा थप छलफल गरी विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार परिष्कृत गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनका अनुसार बदलिँदो वित्तीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित कानुनी सुधार आवश्यक रहेको छ।
