२० आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजदूतहरूको सुनुवाइ दशैँअघि नै गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ दशैँअघि नै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असोज २६, २७ र २८ गतेको समयतालिका तय गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको नियुक्तिको समयतालिकाबारे सांसदहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । केही सदस्यहरूले चाडपर्वको समय र जिल्ला भ्रमणको कार्यतालिकालाई ध्यानमा राख्दै सुनुवाइ दसैँपछि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

यद्यपि कूटनीतिक नियोगहरूमा राजदूतको अभावले पारेको असर र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सुनुवाइ छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा समिति सहमत भएको हो । 

छलफलका क्रममा सांसदहरूले सुनुवाइ प्रक्रियालाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रस्तावित राजदूतहरूको बायोडाटा र कार्ययोजनाको गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै समितिले सुनुवाइलाई रचनात्मक बनाउने निर्णय गरेको छ । 

कतिपय उजुरीहरू सामान्य प्रकृतिका रहेकाले त्यसलाई छिटो किनारा लगाइने र जटिल प्रकृतिका उजुरीका हकमा आवश्यक परे छुट्टै उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिने सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रस्तावित १३ जना राजदुतविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन् । 

२ वटा सबैविरुद्ध परेको छ भने पाँच वटा एक-एक जना व्यक्ति तोकेर परेको छ । समितिले २६, २७ र २८ गते सुनुवाइ गर्ने र २९ गते प्रतिवेदन लेखन तथा सिफारिसको काम गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलगायतका कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिइएको हो । समितिको मंगलवारको बैठकमा प्रस्तावित राजदुत उपर प्राप्त उजुरी खोलिएको र प्रस्तावित राजदूतहरूबाट पेश भएको कार्ययोजना माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । 

0 Comments