काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्का घटनालाई केन्द्रमा राख्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनले विपद्का घटना बढ्दै गए पनि विगतका चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकिएको बताइन् ।
“विगतको १०–१२ वर्षको विपद्को वार्निङ निरन्तर थियो, हामीले कति सुन्यौँ, कति सुनेनौँ ” मन्त्री गौतमले भनिन्, “जुरेको पर्वत, मेलम्चीको पहिरो, थामेको बाढीदेखि रोशी खोलासम्मको इतिहास हेर्दा नदी करिडोर र राजमार्ग क्षेत्रमा पटक–पटक ठूलो विपद् आएको छ । भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढीले सबैलाई झक्झकाइ दिएको छ ।”
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा मात्र नभई राज्यका हरेक कामकारबाहीमा विपद्लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भोटेकोशी विपद्पछि हराइरहेका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका विषयमा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)सँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
मृत्यु घोषणासम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता र पञ्जीकरण ऐनलगायत कानुनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्को तत्कालीन अवस्थामा कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने विषयसमेत विचारणीय रहेको बताइन् ।
“त्यति बेला शव व्यवस्थापनकै विषयमा वादविवाद थियो । निजी क्षेत्रबाट फ्रिजको उपलब्धताका विषय पनि उठेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नगरिएको भए अवस्था झन जटिल हुन सक्थ्यो,” मन्त्री गौतमले भनिन् ।
उनले तत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार जारी गरिएको र अहिले मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियाबारे समाधान खोज्न छलफल भइरहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भोटेकोशी विपद्पछि राहत, मौसम पूर्वानुमान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण, विपद्मा परिवार गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषय गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिइन् ।
