काठमाडौँ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनसँगै ऊर्जा दक्षता, बचत, संरक्षण र खपतलाई एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा समेट्ने गरी सरकारले नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।
विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनसँगै उपलब्ध ऊर्जाको दक्ष उपयोग, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यससँगै ऊर्जा नीतिमा उत्पादन बढाउने विषयसँगै उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र खपत विस्तारलाई पनि संस्थागत रूपमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको संरचना फेरिने प्रस्ताव
विधेयकको महत्त्वपूर्ण संस्थागत प्रस्ताव हाल सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सम्बन्धित छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यसको स्थानमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। नयाँ केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका साथै ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
यसले हाल नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा केन्द्रित संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्म विस्तार गर्नेछ।
उत्पादनसँगै खपत र दक्ष उपयोगमा जोड
प्रस्तावित विधेयकले सौर्य, वायु, जैविक ऊर्जा, साना तथा अन्य नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार प्रस्ताव गरेको छ।
त्यससँगै उत्पादन भएको ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग, ऊर्जा दक्ष प्रविधिको विस्तार, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
ऊर्जा उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको बजार र आन्तरिक खपत विस्तारसँगै उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई समेत कानुनी संरचनामा जोड्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ।
निजी लगानीदेखि कार्बन वित्तसम्म जोड्ने लक्ष्य
विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा निजी लगानी तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग विस्तारका लागि समेत आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयक पारित भई प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, संरक्षण र आन्तरिक खपतसँगै निजी लगानी, नयाँ ऊर्जा प्रविधि, हरित उद्योग तथा कार्बन र जलवायु वित्तलाई आपसमा जोड्ने कानुनी तथा संस्थागत आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएसँगै विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। संसद्बाट पारित भएर कानून बनेपछि मात्रै प्रस्तावित संस्थागत संरचना र अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
