डिजिटल सुशासनलाई संस्थागत समन्वय, सुरक्षित पूर्वाधार र नागरिककेन्द्रित सेवामार्फत प्रभावकारी बनाउने अवसर
सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी, जवाफदेही तथा नागरिकमैत्री बनाउने प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। सरकारी सूचना तथा सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, अभिलेखलाई विद्युतीय स्वरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट आवेदन तथा विवरण सङ्कलन गर्ने र प्रशासनिक कार्यमा सूचना प्रणालीको उपयोग बढाउने प्रयासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन्। यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप सहज, सूचनामूलक र परिणाममुखी बनाउने आधार तयार गरेको छ।
डिजिटल रूपान्तरणलाई केवल प्रविधि प्रयोगको विषयका रूपमा नभई प्रशासनिक सुधारको रणनीतिक माध्यमका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। प्रविधिको सही उपयोगले सरकारी काममा दोहोरोपन घटाउन, निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, अभिलेखको विश्वसनीयता बढाउन र नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले पूर्वाधारको गुणस्तर, प्रणालीबीचको समन्वय र सेवाको प्रभावकारितालाई अझ सुदृढ बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
डिजिटल पूर्वाधारको तीव्र विस्तार
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको विस्तारले डिजिटल सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक आधार तयार गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने दूरसञ्चार सूचक तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी प्रतिवेदनले दूरसञ्चार र ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार अनुगमन गर्न आधिकारिक आधार प्रदान गर्छ। यस्ता तथ्याङ्कको नियमित प्रकाशनले डिजिटल पहुँचको अवस्था बुझ्न र आगामी नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकासमा पनि संस्थागत प्रयास महत्त्वपूर्ण छन्। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सरकारी सूचना प्रणालीको समन्वय, मानकीकरण, सरकारी डाटा सेन्टर तथा डाटा रिकभरी पूर्वाधारको विकास र विद्युतीय सुशासन विस्तारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ। यस प्रकारको केन्द्रीय समन्वयले विभिन्न सरकारी निकायमा विकसित प्रणालीलाई साझा मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र प्रविधिको उपयोगलाई थप विश्वसनीय बनाउन आधार प्रदान गर्छ।
डिजिटल पूर्वाधारको वास्तविक महत्त्व त्यसको उपलब्धतासँगै विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालनमा पनि निर्भर हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, विद्युत् आपूर्ति, उपकरणको उपलब्धता र डिजिटल साक्षरतामा देखिन सक्ने भिन्नतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजानु डिजिटल रूपान्तरणलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
एकीकृत प्रणाली र साझा डिजिटल मापदण्ड
सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन प्रत्येक निकायको सूचना प्रणालीलाई अलग–अलग रूपमा विकास गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आवश्यकताअनुसार ती प्रणालीबीच सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र कार्यगत समन्वय हुनुपर्छ। यसले नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था घटाउन, तथ्याङ्कको एकरूपता कायम गर्न र प्रशासनिक निर्णयलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अन्तर्गत परिभाषित गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए) महत्त्वपूर्ण आधार हो। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले प्रस्तुत गरेको जीईएसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारी सूचना प्रणालीमा एकरूपता, मानकीकरण, अन्तरसञ्चालन, स्पष्ट जिम्मेवारी तथा व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता संरक्षणमा जोड दिएको छ।
यस नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरूले नयाँ प्रणालीको विकास गर्दा साझा डिजिटल मापदण्ड र खुला मानक (ओपन स्ट्यान्डर्ड्स) को उपयोग गर्नु अनिवार्य छ। प्रणाली विकासको प्रारम्भिक चरणमै अन्य निकायसँगको अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्कको स्वामित्व, प्रयोगकर्ताको पहुँच र दीर्घकालीन सञ्चालनको योजना स्पष्ट भएमा भविष्यमा प्रणाली एकीकरण गर्न सहज हुन्छ। यसले सार्वजनिक लगानीको उपयोगिता बढाउन र प्रविधिमा भएको खर्चबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
डिजिटल रूपान्तरणको नवप्रवर्तनात्मक अवसर
नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले पनि अवसर सिर्जना गरेको छ। विश्व बैंकले ९ फेब्रुअरी २०२६ मा नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको घोषणा गरेको थियो। परियोजनामा एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल, सरकारी निकायबीच सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल कागजात व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण र भूमि प्रशासनलगायत उच्च प्रभावका सेवाको डिजिटल रूपान्तरण समावेश छन्। साइबर सुरक्षा, विद्युतीय हस्ताक्षर र तथ्याङ्क सुशासन पनि यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
यो पहललाई नयाँ प्रणाली निर्माणमा मात्र सीमित नराखी सरकारी सेवाको समग्र अनुभव सुधार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। नागरिकले विभिन्न निकायका सेवा प्राप्त गर्न अलग–अलग प्रणाली बुझ्नुपर्ने बाध्यता कम हुनु, आवश्यक कागजातको प्रमाणीकरण सहज हुनु र सरकारी निकायबीच सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान हुनु यसको दीर्घकालीन उपयोगितासँग सम्बन्धित विषय हुन्।
परियोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, निकायगत समन्वय, दक्ष जनशक्ति, नियमित अनुगमन र दीर्घकालीन सञ्चालनको तयारी आवश्यक हुन्छ। परियोजनाको प्रगति मापन गर्दा सम्पन्न गतिविधि र खर्चको विवरणसँगै नागरिकले प्राप्त गरेको वास्तविक लाभलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका सम्भावना
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले डिजिटल सुशासनको सफलताका लागि प्रविधिसँगै सेवा डिजाइन र संस्थागत समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ। भारतको उमङ्ग (यूएमएएनजी) प्लेटफर्मले विभिन्न सरकारी निकायका सेवामा एकीकृत डिजिटल पहुँच उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि बढाएको छ। डिजिलकर (डिजिलकर) ले डिजिटल कागजातको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, सिङ्गापुरको डिजिटल सर्भिस स्ट्यान्डर्ड्सले सरकारी डिजिटल सेवा निर्माणमा प्रयोगकर्ताको आवश्यकता, पहुँचयोग्यता र प्रयोगमैत्री डिजाइनलाई प्राथमिकता दिन्छ।
नेपालले यस्ता अभ्यासबाट सिक्दै आफ्नो प्रशासनिक संरचना, कानुनी व्यवस्था र नागरिकको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त मोडेल विकास गर्न सक्छ। संघीय सुशासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाबीच समन्वय बढाउन साझा मापदण्ड र अन्तरसञ्चालन उपयोगी हुन सक्छ। तर तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, सूचना सुरक्षाको मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको कानुनी जिम्मेवारीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अबको प्राथमिकता : सूचना प्रविधिमार्फत मापनयोग्य परिणाम
डिजिटल रूपान्तरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विषयमा निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक छ।
पहिलो, नयाँ प्रविधि लागू गर्नुअघि विद्यमान प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, सूचना प्रणालीको निर्माणसँगै मर्मतसम्भार, सुरक्षा परीक्षण, प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका लागि सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय, अनलाइन माध्यमबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न आवेदनको सङ्ख्या, प्रणालीको उपलब्धता (अपटाइम) र नागरिक सन्तुष्टिजस्ता स्पष्ट सूचकहरूलाई आधार मान्नुपर्दछ।
चौथो, साइबर सुरक्षा र तथ्याङ्क संरक्षणलाई डिजिटल सेवाको अनिवार्य सर्तका रूपमा लिनुपर्छ। नियमित सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट), पहुँचको सुरक्षित अभिलेखीकरण (एक्सेस लगिङ), सुरक्षित ब्याकअप र विपद्पछिको पुनःसञ्चालन (डिजास्टर रिकभरी) व्यवस्थाले प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दछन्।
पाँचौँ, डिजिटल सेवाको पहुँच र उपयोगमा कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकहरूका लागि लक्षित सहायता, सरल भाषा, मोबाइलमैत्री डिजाइन र आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।
प्रस्तुत विषयहरूलाई विद्यमान कमजोरीका रूपमा नभई डिजिटल सुशासनको सुदृढीकरणका लागि आगामी चरणमा हासिल गर्नुपर्ने सुधारका रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्दछ। सरकारी निकाय, प्राविधिक जनशक्ति, नीतिनिर्माता र नागरिकबीचको सुदृढ सहकार्य एवं समन्वयबाट मात्र सञ्चालित प्रयासहरूको प्रभावकारितालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग विस्तार गर्न नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक स्तरमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। सरकारी सूचना प्रणालीको मानकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार विकास र एकीकृत सेवातर्फ अघि बढिरहेका पहलले नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि अवसर प्रदान गरेका छन्। अबको आवश्यकता यी प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै तिनको उपयोगिता, सुरक्षा, अन्तरसञ्चालन र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई अझ सुदृढ बनाउनु हो।
डिजिटल सुशासनको अन्तिम उद्देश्य प्रविधि प्रयोग गरेको देखाउनु होइन, नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा सहजता र विश्वसनीयता अनुभूति गर्नु हो। सरकारका विद्यमान प्रयासमा संस्थागत समन्वय, प्रमाणमा आधारित अनुगमन र नागरिककेन्द्रित सेवा डिजाइन जोड्न सकेमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार सार्वजनिक प्रशासन सुधारको बलियो आधार बन्न सक्छ।
प्रविधिमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल नागरिकको समय बचत, प्रक्रियागत सरलता, सुरक्षित सूचना व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा देखिनु नै डिजिटल रूपान्तरणको सार्थक उपलब्धि हुनेछ।
