१० कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भोटेकोशी बाढीका कारण घरपरिवार र व्यवसायमा ७९ अर्बको क्षति’ : आयोग

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण घरपरिवार र व्यवसाय-प्रतिष्ठानतर्फ रु. ७९ अर्ब १७ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा घरपरिवारतर्फ रु. ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय-प्रतिष्ठानतर्फ रु. नौ अर्ब ६० करोड बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक क्षतिसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणमा घर भएको जग्गा (आफ्नै स्वामित्वको) अन्तर्गत ५४ दशमलव ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको छ । जसमा घडेरीमा भएको क्षति रु. १३ अर्ब २६ करोड र घर निर्माण लागत रु. ११ अर्ब ९५ करोडको छ ।

बाढीका कारण तीन हजार ६१० परिवारको स्वामित्वमा रहेको ५०७ दशमलव ९७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा जमिन अर्थात् रु. ३५ अर्ब ४४ करोड बराबरको क्षति भएको छ । त्यसैगरी दुई हजार ९५१ परिवारको खेतबारीमा लगाएको बालीमा क्षति पुगेको छ । जुन रु २३ करोड २१ लाख क्षति हो ।

त्यसैगरी एक हजार ८७६ परिवारको भण्डारणमा रहेको खाद्यान्नमा क्षति पुग्दा रु १० करोड ४१ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । पशुपन्छीतर्फ एक हजार ११ परिवारले पालेको रु २१ करोड ४२ लाख बराबरका पशुपन्छीरमाछामा क्षति भएको छ ।

आयोगका अनुसार सवारीसाधनतर्फ एक हजार ११५ परिवारको रु एक अर्ब २४ करोड बराबरको क्षति भएको छ । साथै बहूमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुतर्फ दुई हजार ३३० परिवारको रु. पाँच अर्ब दुई लाख बराबरको क्षति भएको छ । बाढीका कारण स्थायी प्रकृतिका (टिकाउ हुने) घरायसी वस्तुमा पनि क्षति पुगेको छ । जसमा तीन हजार १८७ परिवारले रु एक अर्ब ४५ करोड बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् । साथै अस्थायी प्रकृतिका ९टिकाउ नहुने० घरायसी वस्तुमा पनि दुई हजार ७६९ परिवारले रु ६६ करोड ३५ लाख बराबरको क्षति बेहोरेका छन् ।

आयोगका अनुसार बाढीका कारण कूल छ हजार ८१७ परिवार, ३२ हजार ८७२ जना व्यक्ति, ४९९ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका थिए । पूर्ण क्षति भएका आवासीय संरचनाको सङ्ख्या दुई हजार ९८९ छ । 

प्रभावित घरपरिवारतर्फ धादिङमा ९४८, गोरखामा १०८, नुवाकोटमा तीन हजार ८४१ र रसुवामा एक हजार ९२० सङ्ख्या छ । साथै प्रतिष्ठानतर्फ धादिङमा १०४, गोरखामा १५, नुवाकोटमा ३२३ र रसुवामा ५७ वटा प्रभावित भएका छन् ।

सर्वेक्षणमा अनलाइन एप र ट्याब्लेटसहित कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । जसमा चार जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली र १५६ जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो ।

0 Comments