१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृह मन्त्रालयद्वारा एन-प्याब्सन निलम्बन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दिइएका निर्देशन बारम्बार पालना नगरेको तथा स्वीकृत विधान र संगठनको मूल उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै एन-प्याब्सनलाई निलम्बन गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको एन-प्याब्सनले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशन पालना नगरेको पाइएको थियो। साथै, संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधिसमेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई २०८३ भदौ २३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयबाट २०८२ जेठ १२ गते जारी निर्देशनबमोजिम काम गर्न आग्रह गरिएको थियो।

तर, उक्त आग्रहसमेत पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिमको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आधारमा सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार एन-प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्म निलम्बन गरेको हो।

निलम्बनसँगै संस्थाका नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। निलम्बन अवधिमा संस्थाको नाम प्रयोग गरी गतिविधि गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

0 Comments