काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमा न्यायिक निष्पक्षता, फैसला प्रक्रिया, नैतिक आचरण र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। उजुरीकर्ताहरूले विवादित भनिएका मुद्दाका मिसिल तथा प्रमाण अध्ययन गरेर मात्रै नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र चन्द्रबहादुर सारूसँग सम्बन्धित न्यायिक कार्यसम्पादन तथा विगतका फैसलामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी न्यायपालिकाप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीविरुद्ध उजुरी दिएका टंकराज न्यौपानेले दाङको नगर विकाससँग सम्बन्धित जग्गा विवादमा अनियमितता भएको आरोप लगाए। नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा तोकिएको सर्तअनुसार व्यवस्थापन नगरिएको, केही जग्गा व्यक्तिका नाममा राखिएको तथा अन्य जग्गाधनीको हकसमेत प्रभावित भएको उनको दाबी छ।
न्यौपानेले उक्त विवादमा जिल्ला अदालतबाट कानुन व्यवसायीलाई पर्याप्त बहसको अवसर नदिई फैसला भएको आरोप लगाए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरे पनि पछि सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फैसला बदर गरी सुरु मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले बताए।
उनले विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न जाँदा आफू र परिवारका सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आएको दाबी गर्दै उजुरीमा संलग्न कागजात र प्रमाणको अध्ययन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी, उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाए। काभ्रे जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सात वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ दिइएको विषयमा उनले असहमति जनाएका हुन्।
सञ्जेलले पीडितको बयान, प्रतिवादीसँग आदानप्रदान भएका सन्देश, अनुसन्धानका क्रममा संकलित श्रव्यदृश्य सामग्री तथा चिकित्सकीय परीक्षणका विवरणको समग्र मूल्यांकन नगरी फैसला गरिएको आरोप लगाए। घटनाको चार दिनपछि जाहेरी परेको विषयलाई आधार बनाएर पीडितको भनाइको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
जाहेरी दिन भएको ढिलाइको कारण, पीडितको परिस्थिति र उपलब्ध प्रमाणको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो। यस्ता संवेदनशील मुद्दामा न्यायाधीशको न्यायिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता र संवेदनशीलताको समेत मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कायम राख्न न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र कार्यक्षमतासँगै नैतिक आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा समग्र न्याय प्रणाली र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठासमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायाधीशको इमानदारी र निष्पक्ष न्याय सम्पादन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै काफ्लेले न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय पर्याप्त अध्ययन र परीक्षणका आधारमा हुनुपर्ने बताए।
अर्का एक उजुरीकर्ताले सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। मायापुरी पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा अदालतबाट सार्वजनिक ठहर भएको दाबी गर्दै उनले त्यस प्रकरणमा केही व्यक्तिले सजाय पाउँदा अन्य व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको विषय छानबिन गर्न माग गरे।
उनले करिब चार सय पृष्ठको फैसलासहितका कागजात समितिमा पेस गरेको जानकारी दिँदै सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका, सम्पत्तिको स्रोत तथा फैसला प्रक्रियामा सम्भावित प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरे। फैसलाको समयमा भएका भनिएका टेलिफोन सम्पर्कको विवरणसमेत कानुनबमोजिम परीक्षण गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
उजुरीकर्ताहरूले यसअघि न्याय परिषद्मा दिइएका कतिपय उजुरीको सुनुवाइ नभएको गुनासो पनि गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हतार नगरी उजुरीमा उठाइएका विषय, न्यायिक अभिलेख र उपलब्ध प्रमाणको गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरे।
न्याय परिषद्ले गत असोज २० गते रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुल १३ वटा उजुरी परेका छन्।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नियुक्तिअघि प्राप्त उजुरी र सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफका आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्नेछ। उजुरीकर्ताहरूले उठाएका आरोपको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छैन। ती आरोपबारे सम्बन्धित प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको जवाफ र समितिको निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
