९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा संचार केन्द्र बेथिति : कार्यालयमै थन्क्याइए स्वास्थ्यका सूचनामूलक सामग्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा संचार केन्द्रले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सर्वसाधारणलाई चेतना दिन छापिएका सूचनामूलक पोस्टर, पम्पलेट तथा सामाग्रीहरूको दुरुपयोग गरिएको भेटिएको हो ।

केन्द्रका निर्देशक सुनील शर्माको ढोका छेउमै देखिएका यो तस्बिरले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन बनाइएको बोर्डलाई चिया कप राख्ने ‘वस्तु’ बनाइएको छ ।

हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि राज्यले बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ यस्ता सामाग्रीका लागि खर्चँदै आएको छ र जसको ठुलो हिस्सा यसरी नै दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

जनचेतनाका लागि छापिएका यस्ता सामग्रीहरू कि स्टोर कोठामा थन्क्याएका भेटिन्छन् कि त टेबुल, दराज तथा भर्‍याङमा । देखाउनकै लागि भए पनि कार्यालयको बोर्डमा नझुञ्ड्याउने झन् कुरै भएन ।

यस्ता सामग्री गाउँगाउँमा पुगेको देखिँदैन । बेलाबेला राजधानीका विभिन्न स्थानमा पोस्टर टाँसिएको देख्न सकिन्छ । जसका लागि यस्ता सामाग्रीहरू आवश्यक छन् तिनको हातमा नपुगे पनि सहरी क्षेत्रमा सडक, आँगन, घरको ढोकामा भने अवश्य भेटिन्छन् ।


स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना नभएकै कारण आम नागरिकहरू अनेक रोगसँग जुधिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य निकायहरूको एकमुष्ट प्रचारप्रचारको ठेक्का पाएको केन्द्रले ‘कमिसन’ मै बजेट सक्दै आएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार केन्द्रबाट एजेन्सीमार्फत तथा सिधै दिने विज्ञापन, सूचना तथा श्र्रब्यदृश्य सामाग्रीहरूको निर्माणमा ठुलो रकम कमिसनमा काम हुँदै आएको छ ।

बजेट सक्न एसएमएस म्यासेज
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि सात करोड १८ लाख ७१ हजार भन्दा बढी रकम छुट्याइएको थियो । जसमध्ये तीन करोड एक लाख ५३ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ रेडियो, टेलिभिजन तथा एसएमएसका लागि खर्च गरेको छ ।

जसमध्ये सूचना केन्द्रले मात्रै करिब ४० लाख रुपैयाँ एसएमएसमा सन्देश पठाउन खर्च गरेको छ । हेर्दा लाग्छ-यी सन्देश जनचेतनाभन्दा पनि पैसा खर्च गर्नका लागि पठाइएको हो ।

ट्राफिक व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै ट्राफिक प्रहरी छ । तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा संचार केन्द्रले ‘ट्राफिक नियम पालना गरौँ, दुर्घटनाबाट बचौँ’ भन्दै मोबाइलमा म्यासेज पठाएको छ ।

केही दिनको अन्तरालमा सन्देशको नाममा टेलिकममार्फत लाखौँ स्वाहा बनाएको केन्द्रले कस्ता नागरिकलाई कस्ता सन्देशको आवश्यकता छ भन्ने सामान्य ख्याल समेत नगरी बजेट सकाउने सहज मेलो बनाएकै कारण यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।

दुर्गम गाउँबस्तीहरूमा सामान्य स्वास्थ्य चेतना नभएकै कारण विभिन्न रोगबाट मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रले भने सहरी क्षेत्रमा बेफुकका एमएमएस पठाइरहेको छ ।

त्यसै गरी ७१ लाख १३ हजारभन्दा बढीको विभिन्न छपाइ गरेको छ । तर, यी सामाग्रीहरूको कति सदुपयोग भएकोबारे चासो राखेको देखिँदैन । कागजी भरपाईमा मिलान गरिएका यस्ता कार्यक्रमले नागरिकमा चेतना फैलाउने कुरै भएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस