१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जानेलाई चार लाख अनुदान

अ+ अ-

गोरखा । गण्डकी प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जाने सामुदायिक वनलाई रु ४ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कार्यालयले तत्कालका लागि १०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना निर्माणका लागि प्राथमिकता दिने प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका वन अधिकृत इमनाथ पौड्यालले जानकारी दिए ।

जिल्लाभित्र रहेका सामुदायिक वनबाट हुने उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित अनुदानसहितको कार्यक्रम ल्याइएको वन अधिकृत पौड्यालको भनाइ छ । गोरखा जिल्लामा धेरै सामुदायिक वन रहेको भए पनि तिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्ययोजना नबन्दा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले फाइदा लिन नसकेको भन्दै उनले अब त्यसका लागि कार्यक्रम नै शुरु भएको बताए ।

“सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्दा जिल्ला वन कार्यालयले प्राविधिकसहितको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगसमेत गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘कार्ययोजना निर्माणको अग्रसरता भने सामुदायिक वनले नै लिनुपर्छ ।” यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनसके वन पैदावरको आपूर्तिमा निरन्तरता एवं सहजता गराउनेदेखि लिएर स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गराई जैविक र वातावरणीय लाभ लिने सकिने उनले बताए।

यो कार्ययोजनाले वनको हैसियतमा सुधार आउने र यसबाट वातावरणीय लाभ हुने वन अधिकृत पौड्यालको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वन पैदावरको आपूर्तिमा निरन्तरता हुने र सहभागितात्मक वन व्यवस्थापनबाट समूहमा हुने आम्दानीले स्थानीय अर्थतन्त्र तथा विकासमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।

गोरखा जिल्लाभित्र अहिलेसम्म शहीद लखन गाउँपालिका–७ मा रहेको घलेडाँडा रानाखोला सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको भए पनि अन्य सामुदायिक वनमा भने शुरु हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा अब छिट्टै डिभिजन वन कार्यालयले अरु ५ वटा सामुदायिक वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना शुरु गर्न लागेको वन अधिकृत पौड्यालले जानकारी दिए । “सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता वा वृद्धि हुने गरी गरिने दिगो वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो’, उनले भने ।

उनले यो वर्ष जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ मुच्चोकमा रहेको रातोमाटे सामुदायिक वन, पालुङटार नगरपालिकामा रहेको ठूलोपाखा सामुदायिक वन, गोरखा नगरपालिका–८ स्थित लुदी दामगाडे सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्ययोजना शुरु गर्न लागिएको बताए ।

त्यस्तै शहीद लखन गाउँपालिका–८ स्थित भलायोबास सामुदायिक वन र भीमसेन थापा गाउँपालिका–४ स्थित छरछरे सामुदायिक वनको पनि यो वर्ष नै कार्ययोजना निर्माण हुने वन अधिकृत पौड्यालले बताए । उनले कार्ययोजना निर्माण गर्दा शुरुमा केही खर्चिलो जस्तो भए पनि दीर्घकालमा सामुदायिक वनले दिने उत्पादनमा उच्च वृद्धि हुने भएकाले यसले सबैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस