मुख्यमन्त्रीमा ठूलाले चासो दिएनन्
काठमाडौं । प्रदेश सभाले उपयोग गर्न पाउने स्रोत–साधनको प्रस्टता छैन । शनिबार संसद्बाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभाले प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी २५ प्रतिशत पाउनेछन् भने भ्याट र अन्तःशुल्कको...