संघीयता | प्रशासन

कति समयभित्र कर्मचारी समायोजन गरी सकिन्छ ? कतै मेलम्चीको पानीकै नियति त भोग्नुपर्ने होइन ?

संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ ले तरंगित बनाएको कर्मचारीतन्त्र अझै सेलाएको छैन । देशभरबाट आन्दोलित कर्मचारीका आवाजहरू यति बेला बुलन्द बन्दै गएका छन्...

७ पुष २०७५, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कति समयभित्र कर्मचारी समायोजन गरी सकिन्छ ? कतै मेलम्चीको पानीकै नियति त भोग्नुपर्ने होइन ?

कति समयभित्र कर्मचारी समायोजन गरी सकिन्छ ? कतै मेलम्चीको पानीकै नियति त भोग्नुपर्ने होइन ?

संविधान र संघीयता विरोधी समायोजन अध्यादेशका सच्याउनै पर्ने दुई दफा

संघीयता र वृत्ती विकासको आलोकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

समायोजन अध्यादेश: वृत्ति विकासको बाधक

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात

कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

अनुभवबाट सिक्दै संघीयतालाई मजवुद बनाउनु पर्दछ : प्रधानमन्त्री ओली

समस्याको निकास खोजिए कर्मचारी तोकिएको क्षेत्रमा खटिन्छन्

संकटमा प्रशासनिक संयन्त्र

नेपालको राजनीति र निजामती प्रशासनबीचको सम्बन्ध : समृद्ध नेपालको आधार

लोक सेवा तयारी : महत्त्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तरहरू

लोक सेवा तयारी : समसामयिक प्रश्न तथा उत्तरहरू

स्वशासनको दुरुपयोग

वित्तीय संघीयतामा स्व-अनुशासनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन

संघीयताको सफलताका सारथिहरू

संघीय र एकात्मक शासन

यसरी बनाउन सकिन्छ संघीयता सफल

पुस्तकमा संघीय प्रणालीका विविध आयाम समेटिएका छन्

संघीयतामा कार्यक्षेत्र र अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थापन

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको चिरफार

लोक सेवा आयोगको छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती !

संघीयता संस्थागत गर्ने दिशामा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन

संघीयता जनतालाई बोझ !

संघीयतामा खोप सेवा

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु